जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कार्यवाही : उप जिलाधिकारी अंजू वर्मा रिपोर्ट— हरिश्चन्द्र कानपुर देहात रसूलाबाद कानपुर देहात ।रसूलाबाद तहसील मुख्यालय पर संपन्न संपूर्ण समाधान दिवस में जहां 70 शिकायतें पंजीकृत की गई वहीं उप जिलाधिकारी की सख्ती के चलते 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया …

वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को रोजगार के नियमों और शर्तों को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी को उस स्तर पर रोजगार के नियमों और शर्तों पर सवाल उठाने से नहीं रोका जा सकता है जहां वह …

“दिल्ली दंगे- “एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही घटना/अपराध के लिए पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती”: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में अतीर के खिलाफ दर्ज पांच प्राथमिकी को यह कहते हुए रद्द कर …

“केवल शिकायत दर्ज करने में हुई देरी के कारण बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता”: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक के खिलाफ आरोप तय किए केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को मरने से पहले दिए गए बयान की स्वीकार्यता पर विचार किया और कहा कि अगर …

“केवल शिकायत दर्ज करने में हुई देरी के कारण बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता”: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक के खिलाफ आरोप तय किए दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात की बैठक के सांप्रदायिकरण के लिए मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली …

“केवल शिकायत दर्ज करने में हुई देरी के कारण बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता”: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक के खिलाफ आरोप तय किए दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक गैरकानूनी असेंबली का सदस्य होने और अन्य अपराधों …

“सुप्रीम कोर्ट ने सात सितंबर 2021 से सुनवाई के लिए 40 मौत की सजा के मामलों को सूचीबद्ध किया सुप्रीम कोर्ट ने 40 ‘मौत के मामलों’ की सात सितंबर 2021 से सुनवाई के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, ये मामलों को तीन जजों की बेंच …

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को सूर्यास्त के बाद भी फहराता हुआ छोड़ना, शायद जानबूझकर या अनजाने में किया गया भुलक्‍कड़पन, दुराचार हो, लेकिन यह इसे अवमाननापूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि …

मद्रास हाईकोर्ट ने दो वकीलों को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वकीलों ने रजिस्ट्रार (सतर्कता) को पद से हटाने के लिए, उन पर एक ‘चिढ़ाऊ मुकदमा’ दायर किया। उन्होंने एक फर्जी हलफनामा दायर किया कि रजिस्ट्रार आवश्यक योग्यताओं के बिना पद …

रिपोर्ट—हरिश्चन्द्र कानपुर देहात रसूलाबाद कानपुर देहात। अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल एक हिन्दुत्व संगठन है जो विश्व हिंदू परिषद(विहिप) की युवा शाखा है यह आर आर एस एस के संगठनों के परिवार का सदस्य है संगठन की विचारधारा हिंदुत्व(हिंदू राष्ट्रवाद) पर आधारित है 1 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश मे स्थापित, यह …

रिपोर्ट—हरिश्चन्द्र कानपुर देहात रसूलाबाद कानपुर देहात। नगर पंचायत रसूलाबाद के सभागार में रविवार आयोजित कार्यक्रम में भाजपा विधायक निर्मला संखवार भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र त्रिपाठी जीतू किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रीतू सिंह नगर पंचायत की चेयरमैन राजरानी व चेयरमैन प्रतिनिधि मुईन खान की मौजूदगी में मुख्य मंत्री के वर्चुयल …

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर सूबे के मुख्यमंत्री के आने के बाद ही जिला पुलिस प्रशासन चौकन्ना दिखाई दिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर के मार्गो को डायवर्ट कर दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने बेरिकेडिंग लगाकर वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। मुख्यमंत्री …

“एक कॉमन कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पूर्व नोटिस दिए बिना सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कैरियर्स एक्ट, 1865 की धारा 6 के तहत पूर्व नोटिस नहीं दिया जाता है, तो एक आम कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत को बरकरार नहीं रखा जा …

“”वकीलों को प्रतिष्ठा संबंध के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों और कानून के साथ अच्छी तरह से तैयार किए गए विवरण और बहस के आधार पर मिलती है”: सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर वकील से कहा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश केवल उन वकीलों की सराहना …

“संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 33: संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भार क्या होता है (धारा 100) संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 भार की परिभाषा प्रस्तुत करती है भार और बंधक में अंतर होता है। भार का संबंध किसी संपत्ति के ऋण से होता है। जब कभी किसी संपत्ति …

“हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं”: सीजेआई एनवी रमाना ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करने के संकेत दिए यह देखते हुए कि शिक्षित होने के नाते पीड़िता धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है, दिल्ली उच्च …

“हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं”: सीजेआई एनवी रमाना ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करने के संकेत दिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने बुधवार को संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल …

“”पिंजरे में बंद तोते को रिहा करें’: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को CBI के लिए अलग कानून बनाने और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक …

“केवल गैर-प्रतिनिधित्व या अभियुक्त के वकील की चूक के लिए आपराधिक अपील खारिज नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कोर्ट किसी आरोपी द्वारा दायर अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकता कि आरोपी की ओर से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया …

“संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 28: बंधकदार के अधिकार और कर्तव्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय, एक अदालत बीमा कंपनी को घायल दावेदार के कृत्रिम अंग के निरंतर रखरखाव का निर्देश नहीं दे सकती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल …