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सजा ए मौत – अदालत दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार करने को बाध्य, भले ही आरोपी खामोश रहे : सुप्रीम कोर्ट

“सजा ए मौत – अदालत दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार करने को बाध्य, भले ही आरोपी खामोश रहे : सुप्रीम कोर्ट “ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो मौत की सजा के दोषियों द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर 30 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास …

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अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए क्षेत्रीय अपीलीय अदालतों की वकालत की

“अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए क्षेत्रीय अपीलीय अदालतों की वकालत की “ एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केके वेणुगोपाल ने संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा‌ कि कम से कम 4 क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व) अपीलीय न्यायालय की आवश्यकता …

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सीआरपीसी की धारा 362 अदालत को अपना ही आदेश वापस लेने का अधिकार नहीं देती : सुप्रीम कोर्ट

“सीआरपीसी की धारा 362 अदालत को अपना ही आदेश वापस लेने का अधिकार नहीं देती : सुप्रीम कोर्ट “ “सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 362 किसी अदालत को उसके द्वारा पारित पहले के आदेश को वापस लेने का अधिकार नहीं देती। कोर्ट ने कहा …

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राष्ट्रीय मानवाधिकार साप्ताहिक न्यूज पेपर आप सभी का स्वागत करता है ।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष 2001 से प्रकाशित हो रहा है । इसका R.N.I UPHIN / 3844 / 2001 है । हमारा ये अख़बार बिना विज्ञापन का अख़बार है । इस अख़बार में समाज के बुद्धिजीवी डॉक्टर , अध्यापक, व्यापारी , किसान, छात्र , मजदूर , सभी वर्ग के सम्मानित लोग शामिल है । मानवाधिकार क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत हे, अगर आपके पास मानवाधिकार, महिला उत्पीडन, बालश्रम या कोई लेख समाज को जागरूक करने के लिए या कोई घटना आपके सामने घटित हो जिससे समाज को कुछ जागरूकता मिल सके । निशुल्क प्रकाशित करने के लिए हमें भेजें ।    आओ हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो भारत के प्रत्येक नागरिक के उसके अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी देकर उसमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का संचार कर सकें.हमारा यही प्रयास रहता हे कि राजनैतिक लोगो को इस अखबार से दूर रखा जाये.
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