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जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

“जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं करने और तालाबंदी के दौरान तत्काल मामलों के रूप में सजा के निलंबन के व्यापक आदेशों को खारिज करते …

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फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट, जिनमें केवल पिछला लेनदेन दर्ज हो, उन्हें र‌जिस्टर करने की जरूरत नहींः सुप्रीम कोर्ट

“‘बलात्कार पीड़िता की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए, जिरह में निंदनीय प्रश्नों को रोकना जज का कर्तव्य’: बॉम्बे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है परिवार समझौता दस्तावेज (फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट), जिनमें केवल मौजूदा व्यवस्था और पिछले लेनदेन का निर्धारण किया गया हो, वह पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 …

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ग्राम पंचायत इंदलपुर लालू में मनरेगा में धांधली के आरोप

“ग्राम पंचायत इंदलपुर लालू में मनरेगा में धांधली के आरोप रसूलाबाद कानपुर देहात । भारत सरकार द्वारा गरीबों को रोजगार दिए जाने को लेकर चलाई जा रहा मनरेगा योजना रोजगार सेवकों व ग्राम प्रधानों व ग्राम विकास अधिकारियों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बनती देखी जा रही है । …

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राष्ट्रीय मानवाधिकार साप्ताहिक न्यूज पेपर आप सभी का स्वागत करता है ।

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About the Rashtriya Manavadhikar

राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष 2001 से प्रकाशित हो रहा है । इसका R.N.I UPHIN / 3844 / 2001 है । हमारा ये अख़बार बिना विज्ञापन का अख़बार है । इस अख़बार में समाज के बुद्धिजीवी डॉक्टर , अध्यापक, व्यापारी , किसान, छात्र , मजदूर , सभी वर्ग के सम्मानित लोग शामिल है । मानवाधिकार क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत हे, अगर आपके पास मानवाधिकार, महिला उत्पीडन, बालश्रम या कोई लेख समाज को जागरूक करने के लिए या कोई घटना आपके सामने घटित हो जिससे समाज को कुछ जागरूकता मिल सके । निशुल्क प्रकाशित करने के लिए हमें भेजें ।    आओ हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो भारत के प्रत्येक नागरिक के उसके अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी देकर उसमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का संचार कर सकें.हमारा यही प्रयास रहता हे कि राजनैतिक लोगो को इस अखबार से दूर रखा जाये.
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