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आज की पॉजिटिव खबर:पिछले साल लॉकडाउन में 30 हजार रुपए की लागत से होममेड मसालों का स्टार्टअप शुरू किया, अब सालाना 35 लाख है टर्नओवर

आज की पॉजिटिव खबर:पिछले साल लॉकडाउन में 30 हजार रुपए की लागत से होममेड मसालों का स्टार्टअप शुरू किया, अब सालाना 35 लाख है टर्नओवर- ज्यादातर लोग खाने में अदरक, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करते हैं। इससे खाने का टेस्ट अधिक लजीज हो जाता है, लेकिन कई बार इन्हें …

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वैध पुनर्विवाह के बाद विधवा पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति पर अपना अधिकार खो देती हैः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

वैध पुनर्विवाह के बाद विधवा पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति पर अपना अधिकार खो देती हैः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि वैध पुनर्विवाह का प्रभाव यह है कि विधवा अपने पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति में अपना अधिकार खो देती है …

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भैरव बाबा का किया शराब से रुद्राभिषेक , मां बगलामुखी से की शत्रु की जिह्वा कीलन की प्रार्थना

भैरव बाबा का किया शराब से रुद्राभिषेक , मां बगलामुखी से की शत्रु की जिह्वा कीलन की प्रार्थना-   मुजफ्फरनगर, 2 जुलाई 2021। गुरु गोरखनाथ आराध्य दर्पण द्वारा प्रति माह की भांति आज भैरव बाबा की कृपा और आज्ञा से उनका शराब से रुद्राभिषेक किया गया। इसी के साथ मां …

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यौन उत्पीड़न : वकील के क्लर्क को जुलाई से तीन महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने से रोका

यौन उत्पीड़न : वकील के क्लर्क को जुलाई से तीन महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने से रोका-   सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में एक वकील के क्लर्कअशोक सैनी के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल …

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“किसी और की विफलता के लिए चिकित्सा पेशेवर क्यों जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं?” : सीजेआई एनवी रमाना

“किसी और की विफलता के लिए चिकित्सा पेशेवर क्यों जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं?” : सीजेआई एनवी रमाना- सीजेआई एनवी रमाना ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर अपने भाषण में ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों पर हो रहे क्रूर हमलों पर चिंता व्यक्त की। सीजेआई ने कहा कि, “यह दुखद …

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“वे उपयुक्त पोशाक में नहीं थे”: पटना हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार किया

“वे उपयुक्त पोशाक में नहीं थे”: पटना हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार किया- पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आपराधिक मामले में विद्वान एपीपी की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उपयुक्त पोशाक में नहीं थे। न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की …

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“हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं ” : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्यपाल को एमएलसी नियुक्त करने के लिए दिशा-निर्देश की याचिका खारिज की

“हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं ” : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्यपाल को एमएलसी नियुक्त करने के लिए दिशा-निर्देश की याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल को …

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यौन अपराध पीड़ितों के नाम का जिक्र किसी भी कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए, अधीनस्थ अदालतें सावधानी बरतें : सुप्रीम कोर्ट

यौन अपराध पीड़ितों के नाम का जिक्र किसी भी कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए, अधीनस्थ अदालतें सावधानी बरतें : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एमआर शाह की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें बलात्कार …

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टीएमसी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग की

टीएमसी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग की- अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद से तुषार मेहता को हटाने की मांग की है। …

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मद्रास हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण पत्नी को खोने वाले व्यक्ति को पांच लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण पत्नी को खोने वाले व्यक्ति को पांच लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया- मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मेडिकल भाषा में ‘गोल्डन ऑवर’ की अवधारणा पर दोबारा गौर करते हुए राज्य सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) …

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धर्म का पालन करने का अधिकार जीवन के अधिकार के अधीन है: मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों को फिर से खोलने की याचिका का निपटारा किया

धर्म का पालन करने का अधिकार जीवन के अधिकार के अधीन है: मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों को फिर से खोलने की याचिका का निपटारा किया   मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकों को धर्म का पालन करने का अधिकार उनके जीवन के अधिकार के अधीन है। इस प्रकार, …

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अधिवक्ता संरक्षण विधेयकः बीसीआई ने बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से सुझाव मांगे

अधिवक्ता संरक्षण विधेयकः बीसीआई ने बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से सुझाव मांगे- बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 9 जुलाई को या उससे पहले बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित सभी हितधारकों से ‘एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल’ के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। वकीलों …

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COVID के टीके के कारण कथित रूप से आदमी की गई आंख: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को पत्नी के प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया

COVID के टीके के कारण कथित रूप से आदमी की गई आंख: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को पत्नी के प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं को COVID-19 के टीके के कारण अंधे हो गए एक पुरुष की पत्नी की ओर से पेश …

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‘केवल शासक बदलने का अधिकार अत्याचार के खिलाफ गारंटी नहीं’: सीजेआई एनवी रमाना

‘केवल शासक बदलने का अधिकार अत्याचार के खिलाफ गारंटी नहीं’: सीजेआई एनवी रमाना भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने बुधवार को कहा कि कुछ वर्षों में केवल एक बार शासक बदलने का अधिकार अत्याचार के खिलाफ गारंटी नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, “असली में शासन …

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सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस पर डिस्कोर्स शुरू करना अनिवार्य: CJI रमाना

सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस पर डिस्कोर्स शुरू करना अनिवार्य: CJI रमाना- CJI एनवी रमाना ने बुधवार को 17वें जस्टिस पीडी देसाई स्मारक व्याख्यान में “कानून के शासन” विषय पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को कैसे प्रभावित …

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जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोपी की पीड़िता से शादी करने की इच्छा पर संज्ञान नहीं ले सकतेः इलाहाबाद हाईकोर्ट

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोपी की पीड़िता से शादी करने की इच्छा पर संज्ञान नहीं ले सकतेः इलाहाबाद हाईकोर्ट-  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बलात्कार के एक आरोपी के उस बयान पर विचार करने से इनकार कर दिया,जिसमें उसने …

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यदि समझौता जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी, शून्य या शून्य होने योग्य था तो नियम 3 ए के तहत प्रतिबंध आकर्षित होगा : सुप्रीम कोर्ट

यदि समझौता जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी, शून्य या शून्य होने योग्य था तो नियम 3 ए के तहत प्रतिबंध आकर्षित होगा : सुप्रीम कोर्ट-  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि समझौता जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी, शून्य या शून्य होने योग्य था …

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बंटवारे के बावजूद हिंदू संयुक्त परिवार वापस लौट सकता है और संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखने के लिए फिर से जुड़ सकता है : सुप्रीम कोर्ट

बंटवारे के बावजूद हिंदू संयुक्त परिवार वापस लौट सकता है और संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखने के लिए फिर से जुड़ सकता है : सुप्रीम कोर्ट-  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए एक फैसले में कहा कि हिंदू संयुक्त परिवार, जिसका भले ही बंटवारा हो गया हो, वापस …

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मध्‍यस्‍थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम [Arbitration and Conciliation (Amendment) Act], 2019 भाग 4: मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होती है (Appointment of Arbitrator)

मध्‍यस्‍थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम [Arbitration and Conciliation (Amendment) Act], 2019 भाग 4: मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होती है (Appointment of Arbitrator) मध्यस्थता करार के संबंध में पिछले आलेख में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया था, इस आलेख के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है। …

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अधिकारियों को बेवजह तलब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आगाह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

अधिकारियों को बेवजह तलब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आगाह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया-  सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अग्रिम जमानत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें ”आपराधिक न्याय प्रणाली की …

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