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मंदिरों के पास गोमांस की बिक्री नहीं: असम सरकार ने राज्य विधानसभा में ‘असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021’ पेश किया

मंदिरों के पास गोमांस की बिक्री नहीं: असम सरकार ने राज्य विधानसभा में ‘असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021’ पेश किया असम सरकार ने कल राज्य विधानसभा में असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पेश किया, जिसमें “मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने” का प्रस्ताव किया गया है। असम …

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‘आरोपी जमानदार पेश करने में असफल रहा’: दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त को निजी बॉन्ड में संशोधित किया

‘आरोपी जमानदार पेश करने में असफल रहा’: दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त को निजी बॉन्ड में संशोधित किया दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानदार पेश करने की शर्त की जगह निजी बॉन्ड जमा करने के रूप में जमानत की शर्त को संशोधित किया है। दरअसल आरोपी एक मजदूर है और वित्तीय …

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मुख्यमंत्री कल्याण योजना में अपना दावा पेश करने के लिए बीसीडी में रजिस्ट्रर्ड वकीलों के लिए दिल्ली का वोटर आईडी जरूरी नहीं: हाईकोर्ट

मुख्यमंत्री कल्याण योजना में अपना दावा पेश करने के लिए बीसीडी में रजिस्ट्रर्ड वकीलों के लिए दिल्ली का वोटर आईडी जरूरी नहीं: हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले सभी अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री अधिवक्ता …

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”हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है”: उपभोक्ता फोरम के 234 संविदा कर्मचारी अपने हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों के समकक्षों के साथ समानता की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

”हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है”: उपभोक्ता फोरम के 234 संविदा कर्मचारी अपने हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों के समकक्षों के साथ समानता की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे देशभर में स्थित उपभोक्ता फोरम/आयोगों के 234 संविदा कर्मचारियों (जो तीसरे पक्ष के अनुबंध के तहत तकनीकी सहायता स्टाफ के रूप …

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राष्ट्रीय लोक अदालतों के सफलतापूर्ण आयोजन ने महामारी को अवसर में बदल दिया: जस्टिस ललित

राष्ट्रीय लोक अदालतों के सफलतापूर्ण आयोजन ने महामारी को अवसर में बदल दिया: जस्टिस ललित राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के तत्वावधान और जस्टिस यूयू ललित, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा के मार्गदर्शन में देश भर के कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने 10.07.2021 को वर्ष 2021 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन …

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बिहार में पूरी तरह पुलिस राज, निचले तबके की आजादी का नुकसान अधिक संसाधन वाले किसी अमीर व्यक्ति की तुलना में कम नहीं आंका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

बिहार में पूरी तरह पुलिस राज, निचले तबके की आजादी का नुकसान अधिक संसाधन वाले किसी अमीर व्यक्ति की तुलना में कम नहीं आंका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, “निचले तबके की आजादी की क्षति अधिक संसाधन वाले किसी अमीर व्यक्ति की तुलना में कभी …

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटाई, प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटाई, प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती की पश्चिम बंगाल सरकार की चल रही प्रक्रिया पर लगाए गए अंतरिम रोक आदेश को हटा लिया …

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न्यायाधीशों को शासकों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से तलब करने के हाईकोर्ट के चलन की कड़ी निंदा की

न्यायाधीशों को शासकों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से तलब करने के हाईकोर्ट के चलन की कड़ी निंदा की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से कोर्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए। यह कहते …

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‘मौलिक अधिकार बनाम विधायिका विशेषाधिकार’ : सात न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष 2005 से लंबित रेफरेंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

‘मौलिक अधिकार बनाम विधायिका विशेषाधिकार’ : सात न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष 2005 से लंबित रेफरेंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने [फेसबुक बनाम दिल्ली विधानसभा] मामले में गुरुवार के सुनाये गये अपने फैसले में कहा कि मौलिक अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच …

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“राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना या चुप रहना मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में अनादर और विफलता के बराबर हो सकता है; लेकिन यह अपराध नहीं”: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

“राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना या चुप रहना मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में अनादर और विफलता के बराबर हो सकता है; लेकिन यह अपराध नहीं”: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना या इसे नहीं गाना संविधान में …

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‘अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो कोरोना की तीसरी लहर दूर नहीं’: केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ पर टिप्पणी की

‘अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो कोरोना की तीसरी लहर दूर नहीं’: केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ पर टिप्पणी की केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि अगर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन और शराब की दुकानों के बाहर भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया …

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने कस्टडी के मामले में बच्चे के हाथ से लिखे पत्र पर विश्वास जताया, नहीं सौंपी माँ को बच्चे की कस्टडी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कस्टडी के मामले में बच्चे के हाथ से लिखे पत्र पर विश्वास जताया, नहीं सौंपी माँ को बच्चे की कस्टडी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह दोहराया कि कस्टडी के मामलों में बच्चे की भलाई पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तदनुसार, इसने उपेक्षा और दुर्व्यवहार के संबंध …

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सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच पहनने पर एमबीबीएस की मार्कशीट रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच पहनने पर एमबीबीएस की मार्कशीट रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक डॉक्टर द्वारा एमबीबीएस परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच पहनने पर मार्कशीट रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर …

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दिल्ली बार काउंसिल ने वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए कथित रूप से फर्ज़ी Covid-19 रिपोर्ट देने वाले वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया

दिल्ली बार काउंसिल ने वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए कथित रूप से फर्ज़ी Covid-19 रिपोर्ट देने वाले वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (Bar Council of Delhi) ने एक वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वकील पर आरोप है …

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‘शांति, प्रगति और सुशासन सुनिश्चित करें’: 58 वकीलों, शोधकर्ताओं ने राष्ट्रपति से लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 के मसौदे को वापस लेने का आग्रह किया

‘शांति, प्रगति और सुशासन सुनिश्चित करें’: 58 वकीलों, शोधकर्ताओं ने राष्ट्रपति से लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 के मसौदे को वापस लेने का आग्रह किया 58 वकीलों और शोधकर्ताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 (LDAR) के मसौदे को वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने …

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NDPS केस- “सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका का निपाटार क्यों किया, जब इस मामले में याचिका हाईकोर्ट में लंबित है?”: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

NDPS केस- “सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका का निपाटार क्यों किया, जब इस मामले में याचिका हाईकोर्ट में लंबित है?”: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को सिरसा, हरियाणा के सत्र न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा कि उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए …

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सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र का हलफनामा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र का हलफनामा मांगा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए गुरुवार को भारत सरकार को दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में …

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धारा 428 (सीआरपीसी) – दोषसिद्धि से पहले की हिरासत अवधि को सजा से कम करने का प्रावधान उम्रकैदियों के लिए भी लागू : मद्रास हाईकोर्ट

धारा 428 (सीआरपीसी) – दोषसिद्धि से पहले की हिरासत अवधि को सजा से कम करने का प्रावधान उम्रकैदियों के लिए भी लागू : मद्रास हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने गत सोमवार को व्यवस्था दी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 428 के तहत दोषसिद्धि से पहले काटी गयी हिरासत अवधि …

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5G नेटवर्क मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला द्वारा 20 लाख रुपये का जुर्माना न भरने, कोर्ट फीस वापस करने की मांग वाली याचिका पर हैरानी जताई

5G नेटवर्क मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला द्वारा 20 लाख रुपये का जुर्माना न भरने, कोर्ट फीस वापस करने की मांग वाली याचिका पर हैरानी जताई दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जूही चावला और अन्य के आचरण पर हैरानी व्यक्त किया, जिन्होंने देश में 5G तकनीक के रोल-आउट के …

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सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या, केस भार और बुनियादी ढांचे पर एनसीएमएससी रिपोर्ट पर सभी हाईकोर्ट से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या, केस भार और बुनियादी ढांचे पर एनसीएमएससी रिपोर्ट पर सभी हाईकोर्ट से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों की संख्या, केस भार और बुनियादी ढांचे के पहलुओं पर एनसीएमएससी के सुझावों और सिफारिशों पर सभी उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा। जस्टिस डीवाई …

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