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क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत यूएपीए की धारा 43D(2)(b) के तहत जांच की समय अवधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है: सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा
क्या एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43 डी (2) (बी) के तहत जांच की अवधि बढ़ाने के लिए सक्षम है? सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा उठाने वाली एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया। इस मामले में यूएपीए के आरोपियों को सीजेएम, भोपाल की अदालत ने रिमांड पर लिया था। इसके बाद, जब 90 दिनों की अवधि समाप्त होने वाली थी, तो यह कहते हुए आवेदन दायर किया गया था कि 90 दिनों की अवधि समाप्त होने वाली है फिर भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। इस आवेदन को स्वीकार करते हुए सी.जे.एम ने डिटेंशन की अवधि 180 दिन तक बढ़ा दी। इसके बाद, आरोपी ने धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत वैधानिक जमानत के लिए आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि डिटेंशन की अवधि 90 दिनों से अधिक हो गई है और आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। सीजेएम, भोपाल ने यह कहते हुए आवेदनों को खारिज कर दिया कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43 (डी) के प्रावधान में जांच पूरी होने के लिए 180 दिन का प्रावधान है।
