Breaking News

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 97वें संशोधन को सहकारी समितियों से संबंध की हद तक रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 97वें संशोधन को सहकारी समितियों से संबंध की हद तक रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय के 2013 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने संविधान (97वां संशोधन) 2011 के प्रावधानों को उस हद तक खारिज कर दिया, जिस हद तक उसने सहकारी समितियों से निपटने के लिए संविधान में भाग IX बी पेश किया था।

जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीआर गवई की 3 जजों की बेंच ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
Source Link

About admin

Check Also

तब्लीगी जमात के सदस्यों को ब्लैक लिस्ट करने की याचिका : केंद्र ने समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा

“तब्लीगी जमात के सदस्यों को ब्लैक लिस्ट करने की याचिका : केंद्र ने समाधान के …