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सेवानिवृत्ति की आयु तय करना एक नीतिगत मामला’: सुप्रीम कोर्ट ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत्ति की आयु पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द किया

July 16, 2021 Comments Off on सेवानिवृत्ति की आयु तय करना एक नीतिगत मामला’: सुप्रीम कोर्ट ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत्ति की आयु पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द किया 136

सेवानिवृत्ति की आयु तय करना एक नीतिगत मामला’: सुप्रीम कोर्ट ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत्ति की आयु पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द किया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि सितंबर 2012 में न्यू ओखला …

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तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने एनडीपीएस अधिनियम, आईपीसी और गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगने के कारण तीन अधिवक्ताओं को निलंबित किया

July 16, 2021 Comments Off on तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने एनडीपीएस अधिनियम, आईपीसी और गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगने के कारण तीन अधिवक्ताओं को निलंबित किया 125

तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने एनडीपीएस अधिनियम, आईपीसी और गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगने के कारण तीन अधिवक्ताओं को निलंबित किया तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने मंगलवार को12 जुलाई के प्रस्ताव के तहत तीन अधिवक्ताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इन अधिवक्ताओं के खिलाफ भारतीय …

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आईपीसी की धारा 420 : शुरुआत से ही धोखाधड़ी के आरोप के अभाव में कोई अपराध स्थापित नहीं होता : झारखंड हाईकोर्ट

July 16, 2021 Comments Off on आईपीसी की धारा 420 : शुरुआत से ही धोखाधड़ी के आरोप के अभाव में कोई अपराध स्थापित नहीं होता : झारखंड हाईकोर्ट 128

आईपीसी की धारा 420 : शुरुआत से ही धोखाधड़ी के आरोप के अभाव में कोई अपराध स्थापित नहीं होता : झारखंड हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि लेन-देन के समय धोखे, झूठे वादे या प्रलोभन के किसी भी आरोप के अभाव में, केवल दावा किए गए तरीके से ऋण …

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राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष 2001 से प्रकाशित हो रहा है । इसका R.N.I UPHIN / 3844 / 2001 है । हमारा ये अख़बार बिना विज्ञापन का अख़बार है । इस अख़बार में समाज के बुद्धिजीवी डॉक्टर , अध्यापक, व्यापारी , किसान, छात्र , मजदूर , सभी वर्ग के सम्मानित लोग शामिल है । मानवाधिकार क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत हे, अगर आपके पास मानवाधिकार, महिला उत्पीडन, बालश्रम या कोई लेख समाज को जागरूक करने के लिए या कोई घटना आपके सामने घटित हो जिससे समाज को कुछ जागरूकता मिल सके । निशुल्क प्रकाशित करने के लिए हमें भेजें ।    आओ हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो भारत के प्रत्येक नागरिक के उसके अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी देकर उसमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का संचार कर सकें.हमारा यही प्रयास रहता हे कि राजनैतिक लोगो को इस अखबार से दूर रखा जाये.
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