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मोटर वाहन अधिनियम धारा 163 A:  गैर- कमाऊ सदस्य के लिए प्रति वर्ष 15,000 की काल्पनिक आय निर्धारित करना न्यायसंगत नहीं क्योंकि अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया : सुप्रीम कोर्ट

November 18, 2021 Comments Off on मोटर वाहन अधिनियम धारा 163 A:  गैर- कमाऊ सदस्य के लिए प्रति वर्ष 15,000 की काल्पनिक आय निर्धारित करना न्यायसंगत नहीं क्योंकि अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया : सुप्रीम कोर्ट 211

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के फैसले से पीड़ित अपीलकर्ता दावेदारों द्वारा दी गई एक दीवानी अपील से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देशों …

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निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

November 16, 2021 Comments Off on निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट 98

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट “निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निजी स्थान पर शराब का सेवन …

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एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट

November 16, 2021 Comments Off on एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट 74

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार (13 नवंबर) को माना कि एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय …

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राष्ट्रीय मानवाधिकार साप्ताहिक न्यूज पेपर आप सभी का स्वागत करता है ।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष 2001 से प्रकाशित हो रहा है । इसका R.N.I UPHIN / 3844 / 2001 है । हमारा ये अख़बार बिना विज्ञापन का अख़बार है । इस अख़बार में समाज के बुद्धिजीवी डॉक्टर , अध्यापक, व्यापारी , किसान, छात्र , मजदूर , सभी वर्ग के सम्मानित लोग शामिल है । मानवाधिकार क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत हे, अगर आपके पास मानवाधिकार, महिला उत्पीडन, बालश्रम या कोई लेख समाज को जागरूक करने के लिए या कोई घटना आपके सामने घटित हो जिससे समाज को कुछ जागरूकता मिल सके । निशुल्क प्रकाशित करने के लिए हमें भेजें ।    आओ हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो भारत के प्रत्येक नागरिक के उसके अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी देकर उसमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का संचार कर सकें.हमारा यही प्रयास रहता हे कि राजनैतिक लोगो को इस अखबार से दूर रखा जाये.
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