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covid victims entitled to ex gratia compensation supreme court directs ndma to frame guidelines within 6weeks

COVID-19 पीड़ितों के परिजन मुआवजे के हकदार; सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संवैधानिक दायित्व है कि वह COVID-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के …

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only in indian supreme court can one come against procedural direction at interim stagewont happen in scotus sc

सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट में कोई एकल जज द्वारा अंतरिम चरण में पारित प्रक्रियात्मक निर्देश के खिलाफ आ सकता है, यूएस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होगा-   न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को टिप्पणी की, “यह केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट में होता है कि कोई एकल …

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to be part of supreme court is a matter of pride justice ashok bhushan birds farewell to sc

“सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होना गर्व की बात” : जस्टिस अशोक भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में विदाई के दौरान कहा-   सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण का आज आखिरी कार्यदिवस था। वह 4 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। परंपरा के मुताबिक, भारत के मुख्य …

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राष्ट्रीय मानवाधिकार साप्ताहिक न्यूज पेपर आप सभी का स्वागत करता है ।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष 2001 से प्रकाशित हो रहा है । इसका R.N.I UPHIN / 3844 / 2001 है । हमारा ये अख़बार बिना विज्ञापन का अख़बार है । इस अख़बार में समाज के बुद्धिजीवी डॉक्टर , अध्यापक, व्यापारी , किसान, छात्र , मजदूर , सभी वर्ग के सम्मानित लोग शामिल है । मानवाधिकार क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत हे, अगर आपके पास मानवाधिकार, महिला उत्पीडन, बालश्रम या कोई लेख समाज को जागरूक करने के लिए या कोई घटना आपके सामने घटित हो जिससे समाज को कुछ जागरूकता मिल सके । निशुल्क प्रकाशित करने के लिए हमें भेजें ।    आओ हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो भारत के प्रत्येक नागरिक के उसके अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी देकर उसमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का संचार कर सकें.हमारा यही प्रयास रहता हे कि राजनैतिक लोगो को इस अखबार से दूर रखा जाये.
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