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मेडिकल लापरवाही के मामलों में मंशा के तौर पर आपराधिक मनोस्थिति की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल लापरवाही के मामलों में मंशा के तौर पर आपराधिक मनोस्थिति (मेन्स रिया) की आवश्यकता नहीं होती है। …

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खड़े ट्रक में लोडर सवार ने मारी टक्कर चालक की घटनास्थल पर मौत

“खड़े ट्रक में लोडर सवार ने मारी टक्कर चालक की घटनास्थल पर मौत रिपोर्टर—हरिश्चन्द्र कानपुर देहात सिकंदरा कानपुर देहात सिकंदरा थाना क्षेत्र के औरैया कानपुर नेशनल हाईवे पर मदनपुर के समीप खड़े ट्रक में लोडर सवार ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर मार दी जिससे लोडर चालक की घटनास्थल पर …

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कानपुर देहात:बिना अनुमति एक दर्जन शीशम के पेड़ो की अवैध कटान कराने का मामला,

“कानपुर देहात:बिना अनुमति एक दर्जन शीशम के पेड़ो की अवैध कटान कराने का मामला, रिपोर्टर—हरिश्चन्द्र कानपुर देहात वन माफिया ने सरकारी भूमि पर खड़े शीशम के पेड़ों का कराया अवैध कटान, ग्रामीणों ने बीते दिवस मामले की असालतगंज पुलिस चौकी में दी थी सूचना, सूचना के वाबजूद असालतगंज चौकी पुलिस …

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बढ़ती मंहगाई के विरोध में सपा की साइकिल रैली में उमड़ी भीड़

“बढ़ती मंहगाई के विरोध में सपा की साइकिल रैली में उमड़ी भीड़ पूर्व विधायक कमलेश चन्द्र दिवाकर ने कहा भाजपा ने पूंजी पतियो को संरक्षण दे गरीबो को और गरीब बनाकर भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया समाजवादी पार्टी के प्रचारक वरिष्ठ नेता शिव मूर्ति सिंह राना ने साइकिल रैली …

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‘ड्रीम 11’ फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम जुआ नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ‘ड्रीम 11’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कोर्ट ने “ड्रीम 11” नामक ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग …

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अधिक समावेशिता, विविधता और सामुदायिक पहुंच का लक्ष्य करें : सीजेआई रमना ने लॉ फर्मों से कहा

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया सोसाइटी फॉर इंडियन लॉ फर्म्स (एसआईएलएफ) द्वारा आयोजित कॉफी टेबल बुक लॉन्च में, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एन वी रमना ने भारतीय कानून फर्मों …

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“वकील पेशेवर फीस लेते हैं और फिर अपने काम से दूर भागते हैं”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका खारिज की

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, “वकील एक तरफ अदालत के कामकाज …

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“एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया एक सदी का एक चौथाई यह निर्धारित करने में बीत चुका है कि क्या लाइसेंसधारी अपने बेटे के कब्जे वाले हिस्से पर कब्जा लेने …

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दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से फिर एक हुआ नवविवाहित जोड़ा, याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने कहा, “अंत भला तो सब भला”

“अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अदालत के आदेश से फिर एक हुए नवविवाहित जोड़े के मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए कहा कि “अंत …

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“वकील पेशेवर फीस लेते हैं और फिर अपने काम से दूर भागते हैं”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका खारिज की

“अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, “वकील एक तरफ अदालत के कामकाज को …

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अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट

“अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई …

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इस पुरुष ‘वर्चस्ववाद’ कि महिलाएं ‘आनंद की वस्तु’ हैं, से निपटने आवश्यकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘विवाह का झूठा वादा कर संभोग करने’ के मामलों पर विशिष्ट कानून बनाने की बात की

“इस पुरुष ‘वर्चस्ववाद’ कि महिलाएं ‘आनंद की वस्तु’ हैं, से निपटने आवश्यकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘विवाह का झूठा वादा कर संभोग करने’ के मामलों पर विशिष्ट कानून बनाने की बात की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि विधायिका के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों के लिए, …

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सिविल मुकदमों में कौन-कौन पक्षकार बन सकता या बनाया जा सकता है?

“सिविल मुकदमों में कौन-कौन पक्षकार बन सकता या बनाया जा सकता है? क्या सिविल मुकदमा किसी के भी द्वारा और किसी के भी खिलाफ दाखिल किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को सिविल मुकदमे में पक्षकार बनाने के पीछे क्या विचार होता है? क्या कानूनी रूप से किसी भी …

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पीड़िता की जांघों के बीच किया गया पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट IPC की धारा 375(c) के तहत परिभाषित ‘बलात्कार’ के समान: केरल हाईकोर्ट

“पीड़िता की जांघों के बीच किया गया पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट IPC की धारा 375(c) के तहत परिभाषित ‘बलात्कार’ के समान: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब पी‌ड़ित के शरीर को ऐसी सनसनी पैदा करने के लिए छेड़ा जाता है, जो पेनेट्रेशन (पेनेट्रेशन ऑफ एन ऑरफिस यानि …

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सिर्फ बयानों में अंसगति होने पर गवाह पर सीआरपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

“सिर्फ बयानों में अंसगति होने पर गवाह पर सीआरपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गवाह पर भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी ) की धारा 193 के तहत इसलिए झूठी गवाही के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता …

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प्राथमिकी रद्द करना- मेरिट की विस्तृत जांच सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

“प्राथमिकी रद्द करना- मेरिट की विस्तृत जांच सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोपों के गुण-दोषों (मेरिट) की विस्तृत जांच …

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“ये अन्यथा पूरे भारत में लागू होगा ” : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कोविड के कारण मौत की आशंका के एकमात्र आधार पर अग्रिम जमानत के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई

“”ये अन्यथा पूरे भारत में लागू होगा ” : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कोविड के कारण मौत की आशंका के एकमात्र आधार पर अग्रिम जमानत के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई एसजी तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इलाहाबाद …

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COVID 19 की अनिश्चित ​​​स्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट में फिज़िकल हियरिंग के संबंध में हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं : जस्टिस एल नागेश्वर राव

“COVID 19 की अनिश्चित ​​​स्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट में फिज़िकल हियरिंग के संबंध में हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं : जस्टिस एल नागेश्वर राव न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने मंगलवार को टिप्पणी की कि COVID 19 को लेकर अनिश्चित ​​​स्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट फिज़िकल …

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6 साल के बच्चे पर यौन हमले की आरोपी महिला को अग्र‌िम जमानत, धारा 377, IPC, POCSO एक्ट के तहत दर्ज है मामला

“6 साल के बच्चे पर यौन हमले की आरोपी महिला को अग्र‌िम जमानत, धारा 377, IPC, POCSO एक्ट के तहत दर्ज है मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 6 साल के लड़के पर यौन हमले की आरोपी एक महिला को अग्र‌िम जमानत देदी। महिला के खिलाफ धारा 377 …

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जब पति या पत्नी उचित कारण के बिना सहवास की पेशकश से इनकार करते हैं, तो यह ‘रचनात्मक परित्याग’ के समान हैः केरल हाईकोर्ट

“जब पति या पत्नी उचित कारण के बिना सहवास की पेशकश से इनकार करते हैं, तो यह ‘रचनात्मक परित्याग’ के समान हैः केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने माना है कि जब अपीलकर्ता-पति वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव देता है, और प्रतिवादी-पत्नी बिना किसी उचित कारण के …

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