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“सिविल मुकदमों में कौन-कौन पक्षकार बन सकता या बनाया जा सकता है? क्या सिविल मुकदमा किसी के भी द्वारा और किसी के भी खिलाफ दाखिल किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को सिविल मुकदमे में पक्षकार बनाने के पीछे क्या विचार होता है? क्या कानूनी रूप से किसी भी …

“पीड़िता की जांघों के बीच किया गया पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट IPC की धारा 375(c) के तहत परिभाषित ‘बलात्कार’ के समान: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब पी‌ड़ित के शरीर को ऐसी सनसनी पैदा करने के लिए छेड़ा जाता है, जो पेनेट्रेशन (पेनेट्रेशन ऑफ एन ऑरफिस यानि …

“सिर्फ बयानों में अंसगति होने पर गवाह पर सीआरपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गवाह पर भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी ) की धारा 193 के तहत इसलिए झूठी गवाही के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता …

“प्राथमिकी रद्द करना- मेरिट की विस्तृत जांच सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोपों के गुण-दोषों (मेरिट) की विस्तृत जांच …

“”ये अन्यथा पूरे भारत में लागू होगा ” : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कोविड के कारण मौत की आशंका के एकमात्र आधार पर अग्रिम जमानत के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई एसजी तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इलाहाबाद …

“COVID 19 की अनिश्चित ​​​स्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट में फिज़िकल हियरिंग के संबंध में हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं : जस्टिस एल नागेश्वर राव न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने मंगलवार को टिप्पणी की कि COVID 19 को लेकर अनिश्चित ​​​स्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट फिज़िकल …

“6 साल के बच्चे पर यौन हमले की आरोपी महिला को अग्र‌िम जमानत, धारा 377, IPC, POCSO एक्ट के तहत दर्ज है मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 6 साल के लड़के पर यौन हमले की आरोपी एक महिला को अग्र‌िम जमानत देदी। महिला के खिलाफ धारा 377 …

“जब पति या पत्नी उचित कारण के बिना सहवास की पेशकश से इनकार करते हैं, तो यह ‘रचनात्मक परित्याग’ के समान हैः केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने माना है कि जब अपीलकर्ता-पति वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव देता है, और प्रतिवादी-पत्नी बिना किसी उचित कारण के …

“धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से …

“ईसाई दंपति ने गलत तरीके से हिंदू दत्तक अधिनियम के तहत बच्‍चा गोद लिया; दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्‍चे की अच्छी देखभाल के कारण उन्हें ‘दत्तक माता-पिता’ घोषित किया दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ईसाई दंपति को राहत दी है, जिन्होंने एक बच्चे के जन्म से छह साल तक उसकी देखभाल की …

जिलाधिकारी ने नबीपुर कान्हा गौशाला का किया निरीक्षण, दिए निर्देश” कानपुर देहात 3 अगस्त 2021 जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अकबरपुर नगर पंचायत द्वारा नबीपुर में बनाए गए कान्हा गौशाला का निरीक्षण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कान्हा गौशाला में जगह-जगह जलभराव व कीचड़ की स्थिति नजर आई, जिस …

“अदालत को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने/अनुमति देने की कानूनी रूप से अनुमति है: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन को खारिज करते समय, अदालत के लिए यह कानूनी रूप से अनुमत …

“सुप्रीम कोर्ट ने रेप सर्वाइवर और दोषी पूर्व कैथोलिक पादरी की एक-दूसरे से शादी करने की मांग वाली याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के कोट्टियूर बलात्कार मामले की पीड़िता द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी से …

“धर्म भक्ति का एक साधान है जिसे किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं बांधा जा सकता; ‘अकबर-जोधा’ सबसे अच्छा उदाहरण: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धर्म भक्ति का एक साधान है और इसे किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं बांधा जा सकता है और इसका …

“”घटना के बाद पुरुष और महिला के बीच विवाह हो जाने पर बलात्कार का अपराध समाप्त नहीं होता”: दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार की एफआईआर रद्द करने से इनकार किया दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुरुष के खिलाफ बलात्कार के आरोपों से संबंधित एक एफआईर को यह कहते हुए …

“पुलिस उपाधीक्षक का विदाई समारोह केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर तलाशी और जब्ती में गड़बड़ी हुई है और हानि हुई है, कि यह अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ों को कमजोर करता है, तो इस प्रकार के पहलू पर जांच के स्तर पर जमानत के लिए …

“”ये जारी नहीं रह सकता” : सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 66 ए जारी रहने पर राज्यों, यूटी और हाईकोर्ट रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर याचिका में …

“सभी पुलिस स्टेशनों में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए: जस्टिस यूयू ललित भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूयू ललित ने हरियाणा कानूनी सेवा प्राधिकरण (HLSA) …

“‘ “‘पहला मामला,‌ जिसका यूट्यूब पर किया गया सजीव प्रसारण; कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया फैसला एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 28 के अपवाद 3 की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह बैंक गारंटी के तहत ‘दावा अवधि’ से संबंधित नहीं …

“‘ “‘पहला मामला,‌ जिसका यूट्यूब पर किया गया सजीव प्रसारण; कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया फैसला एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 28 के अपवाद 3 की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह बैंक गारंटी के तहत ‘दावा अवधि’ से संबंधित नहीं …