Breaking News

Masonry Layout

“किसी और की विफलता के लिए चिकित्सा पेशेवर क्यों जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं?” : सीजेआई एनवी रमाना

“किसी और की विफलता के लिए चिकित्सा पेशेवर क्यों जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं?” : सीजेआई एनवी रमाना- सीजेआई एनवी रमाना ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर अपने भाषण में ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों पर हो रहे क्रूर हमलों पर चिंता व्यक्त की। सीजेआई ने कहा कि, “यह दुखद …

Read More »

“वे उपयुक्त पोशाक में नहीं थे”: पटना हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार किया

“वे उपयुक्त पोशाक में नहीं थे”: पटना हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार किया- पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आपराधिक मामले में विद्वान एपीपी की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उपयुक्त पोशाक में नहीं थे। न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की …

Read More »

“हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं ” : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्यपाल को एमएलसी नियुक्त करने के लिए दिशा-निर्देश की याचिका खारिज की

“हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं ” : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्यपाल को एमएलसी नियुक्त करने के लिए दिशा-निर्देश की याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल को …

Read More »

यौन अपराध पीड़ितों के नाम का जिक्र किसी भी कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए, अधीनस्थ अदालतें सावधानी बरतें : सुप्रीम कोर्ट

यौन अपराध पीड़ितों के नाम का जिक्र किसी भी कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए, अधीनस्थ अदालतें सावधानी बरतें : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एमआर शाह की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें बलात्कार …

Read More »

टीएमसी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग की

टीएमसी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग की- अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद से तुषार मेहता को हटाने की मांग की है। …

Read More »

मद्रास हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण पत्नी को खोने वाले व्यक्ति को पांच लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण पत्नी को खोने वाले व्यक्ति को पांच लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया- मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मेडिकल भाषा में ‘गोल्डन ऑवर’ की अवधारणा पर दोबारा गौर करते हुए राज्य सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) …

Read More »

धर्म का पालन करने का अधिकार जीवन के अधिकार के अधीन है: मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों को फिर से खोलने की याचिका का निपटारा किया

धर्म का पालन करने का अधिकार जीवन के अधिकार के अधीन है: मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों को फिर से खोलने की याचिका का निपटारा किया   मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकों को धर्म का पालन करने का अधिकार उनके जीवन के अधिकार के अधीन है। इस प्रकार, …

Read More »

अधिवक्ता संरक्षण विधेयकः बीसीआई ने बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से सुझाव मांगे

अधिवक्ता संरक्षण विधेयकः बीसीआई ने बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से सुझाव मांगे- बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 9 जुलाई को या उससे पहले बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित सभी हितधारकों से ‘एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल’ के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। वकीलों …

Read More »

COVID के टीके के कारण कथित रूप से आदमी की गई आंख: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को पत्नी के प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया

COVID के टीके के कारण कथित रूप से आदमी की गई आंख: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को पत्नी के प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं को COVID-19 के टीके के कारण अंधे हो गए एक पुरुष की पत्नी की ओर से पेश …

Read More »

‘केवल शासक बदलने का अधिकार अत्याचार के खिलाफ गारंटी नहीं’: सीजेआई एनवी रमाना

‘केवल शासक बदलने का अधिकार अत्याचार के खिलाफ गारंटी नहीं’: सीजेआई एनवी रमाना भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने बुधवार को कहा कि कुछ वर्षों में केवल एक बार शासक बदलने का अधिकार अत्याचार के खिलाफ गारंटी नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, “असली में शासन …

Read More »

सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस पर डिस्कोर्स शुरू करना अनिवार्य: CJI रमाना

सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस पर डिस्कोर्स शुरू करना अनिवार्य: CJI रमाना- CJI एनवी रमाना ने बुधवार को 17वें जस्टिस पीडी देसाई स्मारक व्याख्यान में “कानून के शासन” विषय पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को कैसे प्रभावित …

Read More »

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोपी की पीड़िता से शादी करने की इच्छा पर संज्ञान नहीं ले सकतेः इलाहाबाद हाईकोर्ट

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोपी की पीड़िता से शादी करने की इच्छा पर संज्ञान नहीं ले सकतेः इलाहाबाद हाईकोर्ट-  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बलात्कार के एक आरोपी के उस बयान पर विचार करने से इनकार कर दिया,जिसमें उसने …

Read More »

यदि समझौता जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी, शून्य या शून्य होने योग्य था तो नियम 3 ए के तहत प्रतिबंध आकर्षित होगा : सुप्रीम कोर्ट

यदि समझौता जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी, शून्य या शून्य होने योग्य था तो नियम 3 ए के तहत प्रतिबंध आकर्षित होगा : सुप्रीम कोर्ट-  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि समझौता जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी, शून्य या शून्य होने योग्य था …

Read More »

बंटवारे के बावजूद हिंदू संयुक्त परिवार वापस लौट सकता है और संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखने के लिए फिर से जुड़ सकता है : सुप्रीम कोर्ट

बंटवारे के बावजूद हिंदू संयुक्त परिवार वापस लौट सकता है और संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखने के लिए फिर से जुड़ सकता है : सुप्रीम कोर्ट-  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए एक फैसले में कहा कि हिंदू संयुक्त परिवार, जिसका भले ही बंटवारा हो गया हो, वापस …

Read More »

मध्‍यस्‍थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम [Arbitration and Conciliation (Amendment) Act], 2019 भाग 4: मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होती है (Appointment of Arbitrator)

मध्‍यस्‍थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम [Arbitration and Conciliation (Amendment) Act], 2019 भाग 4: मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होती है (Appointment of Arbitrator) मध्यस्थता करार के संबंध में पिछले आलेख में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया था, इस आलेख के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है। …

Read More »

अधिकारियों को बेवजह तलब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आगाह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

अधिकारियों को बेवजह तलब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आगाह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया-  सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अग्रिम जमानत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें ”आपराधिक न्याय प्रणाली की …

Read More »

a strong message shoud be sento such person calcutta high court admonishes party for reconstruction demolished constructions

”ऐसे लोगों को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए”: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ध्वस्त किए गए निर्माणों का पुनर्निर्माण करने वालों को फटकार लगाई-  कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों का उल्लंघन करके फिर से अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों की कड़ी फटकार लगाई। संबंधित मामले …

Read More »

how long can we tell people your people that their case is not important amid covidjustice gautam patel

“हम कब तक लोगों को कहेंगे कि COVID-19 के बीच उनका मामला महत्वपूर्ण नहीं है”: जस्टिस गौतम पटेल-  बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीएस पटेल ने मंगलवार को कहा कि हम कब तक लोगों को कहेंगे कि उनका मामला महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए COVID-19 के बीच उनके मामले की सुनवाई …

Read More »

mode of entry in service is not relevant for considering promotion of persons with disabiloities supreme court

सेवा में प्रवेश का तरीका दिव्यांग लोगों की पदोन्नति के लिए प्रासंगिक मानदंड नहीं है : सुप्रीम कोर्ट-   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत पदोन्नति के लिए सेवा में प्रवेश का तरीका प्रासंगिक मानदंड नहीं है। “भर्ती के स्रोत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन …

Read More »

top stories smoking prevents covid no higher risk for smokers tobacco traders claim before bombay high court

‘धूम्रपान COVID-19 से बचाता है; धूम्रपान करने वालों को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं: तंबाकू व्यापारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया-   बॉम्बे हाईकोर्ट यह तय करने के लिए एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था कि धूम्रपान करने वालों को COVID-19 से संबंधित बीमारी होने का …

Read More »