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राष्ट्रीय लोक अदालतों के सफलतापूर्ण आयोजन ने महामारी को अवसर में बदल दिया: जस्टिस ललित

राष्ट्रीय लोक अदालतों के सफलतापूर्ण आयोजन ने महामारी को अवसर में बदल दिया: जस्टिस ललित राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के तत्वावधान और जस्टिस यूयू ललित, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा के मार्गदर्शन में देश भर के कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने 10.07.2021 को वर्ष 2021 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन …

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बिहार में पूरी तरह पुलिस राज, निचले तबके की आजादी का नुकसान अधिक संसाधन वाले किसी अमीर व्यक्ति की तुलना में कम नहीं आंका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

बिहार में पूरी तरह पुलिस राज, निचले तबके की आजादी का नुकसान अधिक संसाधन वाले किसी अमीर व्यक्ति की तुलना में कम नहीं आंका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, “निचले तबके की आजादी की क्षति अधिक संसाधन वाले किसी अमीर व्यक्ति की तुलना में कभी …

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटाई, प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटाई, प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती की पश्चिम बंगाल सरकार की चल रही प्रक्रिया पर लगाए गए अंतरिम रोक आदेश को हटा लिया …

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न्यायाधीशों को शासकों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से तलब करने के हाईकोर्ट के चलन की कड़ी निंदा की

न्यायाधीशों को शासकों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से तलब करने के हाईकोर्ट के चलन की कड़ी निंदा की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से कोर्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए। यह कहते …

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‘मौलिक अधिकार बनाम विधायिका विशेषाधिकार’ : सात न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष 2005 से लंबित रेफरेंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

‘मौलिक अधिकार बनाम विधायिका विशेषाधिकार’ : सात न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष 2005 से लंबित रेफरेंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने [फेसबुक बनाम दिल्ली विधानसभा] मामले में गुरुवार के सुनाये गये अपने फैसले में कहा कि मौलिक अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच …

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“राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना या चुप रहना मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में अनादर और विफलता के बराबर हो सकता है; लेकिन यह अपराध नहीं”: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

“राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना या चुप रहना मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में अनादर और विफलता के बराबर हो सकता है; लेकिन यह अपराध नहीं”: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना या इसे नहीं गाना संविधान में …

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‘अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो कोरोना की तीसरी लहर दूर नहीं’: केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ पर टिप्पणी की

‘अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो कोरोना की तीसरी लहर दूर नहीं’: केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ पर टिप्पणी की केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि अगर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन और शराब की दुकानों के बाहर भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया …

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने कस्टडी के मामले में बच्चे के हाथ से लिखे पत्र पर विश्वास जताया, नहीं सौंपी माँ को बच्चे की कस्टडी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कस्टडी के मामले में बच्चे के हाथ से लिखे पत्र पर विश्वास जताया, नहीं सौंपी माँ को बच्चे की कस्टडी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह दोहराया कि कस्टडी के मामलों में बच्चे की भलाई पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तदनुसार, इसने उपेक्षा और दुर्व्यवहार के संबंध …

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सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच पहनने पर एमबीबीएस की मार्कशीट रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच पहनने पर एमबीबीएस की मार्कशीट रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक डॉक्टर द्वारा एमबीबीएस परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच पहनने पर मार्कशीट रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर …

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दिल्ली बार काउंसिल ने वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए कथित रूप से फर्ज़ी Covid-19 रिपोर्ट देने वाले वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया

दिल्ली बार काउंसिल ने वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए कथित रूप से फर्ज़ी Covid-19 रिपोर्ट देने वाले वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (Bar Council of Delhi) ने एक वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वकील पर आरोप है …

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‘शांति, प्रगति और सुशासन सुनिश्चित करें’: 58 वकीलों, शोधकर्ताओं ने राष्ट्रपति से लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 के मसौदे को वापस लेने का आग्रह किया

‘शांति, प्रगति और सुशासन सुनिश्चित करें’: 58 वकीलों, शोधकर्ताओं ने राष्ट्रपति से लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 के मसौदे को वापस लेने का आग्रह किया 58 वकीलों और शोधकर्ताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 (LDAR) के मसौदे को वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने …

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NDPS केस- “सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका का निपाटार क्यों किया, जब इस मामले में याचिका हाईकोर्ट में लंबित है?”: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

NDPS केस- “सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका का निपाटार क्यों किया, जब इस मामले में याचिका हाईकोर्ट में लंबित है?”: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को सिरसा, हरियाणा के सत्र न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा कि उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए …

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सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र का हलफनामा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र का हलफनामा मांगा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए गुरुवार को भारत सरकार को दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में …

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धारा 428 (सीआरपीसी) – दोषसिद्धि से पहले की हिरासत अवधि को सजा से कम करने का प्रावधान उम्रकैदियों के लिए भी लागू : मद्रास हाईकोर्ट

धारा 428 (सीआरपीसी) – दोषसिद्धि से पहले की हिरासत अवधि को सजा से कम करने का प्रावधान उम्रकैदियों के लिए भी लागू : मद्रास हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने गत सोमवार को व्यवस्था दी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 428 के तहत दोषसिद्धि से पहले काटी गयी हिरासत अवधि …

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5G नेटवर्क मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला द्वारा 20 लाख रुपये का जुर्माना न भरने, कोर्ट फीस वापस करने की मांग वाली याचिका पर हैरानी जताई

5G नेटवर्क मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला द्वारा 20 लाख रुपये का जुर्माना न भरने, कोर्ट फीस वापस करने की मांग वाली याचिका पर हैरानी जताई दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जूही चावला और अन्य के आचरण पर हैरानी व्यक्त किया, जिन्होंने देश में 5G तकनीक के रोल-आउट के …

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सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या, केस भार और बुनियादी ढांचे पर एनसीएमएससी रिपोर्ट पर सभी हाईकोर्ट से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या, केस भार और बुनियादी ढांचे पर एनसीएमएससी रिपोर्ट पर सभी हाईकोर्ट से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों की संख्या, केस भार और बुनियादी ढांचे के पहलुओं पर एनसीएमएससी के सुझावों और सिफारिशों पर सभी उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा। जस्टिस डीवाई …

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“फुल बेंच द्वारा गुप्त मतदान से ‘वरिष्ठ पदनाम’ तय करना पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण”: इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

“फुल बेंच द्वारा गुप्त मतदान से ‘वरिष्ठ पदनाम’ तय करना पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण”: इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने एक आवेदन दायर कर यह घोषित करने की मांग की है कि फुल बेंच द्वारा गुप्त मतदान के …

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इस सिस्टम ने मुझे ऊँचाई प्रदान की’: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मिधा ने अपने रिटायरमेंट पर भारतीय न्यायपालिका पर कहा

इस सिस्टम ने मुझे ऊँचाई प्रदान की’: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मिधा ने अपने रिटायरमेंट पर भारतीय न्यायपालिका पर कहा दिल्ली हाईकोर्ट से नम आँखों से विदा देते हुए न्यायमूर्ति एमआर मिधा ने अपने रिटायरमेंट के अवसर पर मंगलवार को साथी न्यायाधीशों और सहयोगियों के साथ बार में अपने शुरुआती …

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कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी की चुनावी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया; ममता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी की चुनावी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया; ममता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया   कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने नंदीग्राम चुनाव परिणामों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका …

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कैविएट दाखिल करने से ही आवेदनकर्ता को कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में माने जाने का अधिकार नहीं मिलता : सुप्रीम कोर्ट

कैविएट दाखिल करने से ही आवेदनकर्ता को कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में माने जाने का अधिकार नहीं मिलता : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैविएट दाखिल करने से ही आवेदनकर्ता को कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में माने जाने का अधिकार नहीं मिलता है। न्यायमूर्ति …

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