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तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने एनडीपीएस अधिनियम, आईपीसी और गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगने के कारण तीन अधिवक्ताओं को निलंबित किया

तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने एनडीपीएस अधिनियम, आईपीसी और गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगने के कारण तीन अधिवक्ताओं को निलंबित किया तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने मंगलवार को12 जुलाई के प्रस्ताव के तहत तीन अधिवक्ताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इन अधिवक्ताओं के खिलाफ भारतीय …

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आईपीसी की धारा 420 : शुरुआत से ही धोखाधड़ी के आरोप के अभाव में कोई अपराध स्थापित नहीं होता : झारखंड हाईकोर्ट

आईपीसी की धारा 420 : शुरुआत से ही धोखाधड़ी के आरोप के अभाव में कोई अपराध स्थापित नहीं होता : झारखंड हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि लेन-देन के समय धोखे, झूठे वादे या प्रलोभन के किसी भी आरोप के अभाव में, केवल दावा किए गए तरीके से ऋण …

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“यदि बालिग कपल ने स्वेच्छा से विवाह किया है तो उन्हें किसी के द्वारा केवल इसलिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार वालों को इस तरह की शादी पर आपत्ति है”: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कपल को सुरक्षा प्रदान की

“यदि बालिग कपल ने स्वेच्छा से विवाह किया है तो उन्हें किसी के द्वारा केवल इसलिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार वालों को इस तरह की शादी पर आपत्ति है”: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कपल को सुरक्षा प्रदान की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने माता-पिता से धमकी प्राप्त …

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”संपत्ति प्राप्त करने के बाद बच्चे अक्सर माता-पिता को छोड़ देते हैं”: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वृद्ध विधवा की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण को खारिज किया

”संपत्ति प्राप्त करने के बाद बच्चे अक्सर माता-पिता को छोड़ देते हैं”: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वृद्ध विधवा की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण को खारिज किया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पिछले सप्ताह उस 76 वर्षीय विधवा के बचाव में आया, जिसके घर को उसके बेटे ने अवैध रूप से …

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दो बच्चों का नियम : अयोग्य पार्षद ने तीसरे बच्चे को अस्वीकार करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया

दो बच्चों का नियम : अयोग्य पार्षद ने तीसरे बच्चे को अस्वीकार करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया महाराष्ट्र की एक नगर निगम पार्षद ने तीसरे बच्चे को किसी और का बच्चा बताकर दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने की अयोग्यता को दूर करने …

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सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 संकट के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 संकट के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को COVID-19 महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: …

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सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय द्वारा जमा किए गए 1.96 करोड़ रुपये को भूमि मालिकों को बतौर मुआवजा वितरित करने के एमपी हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय द्वारा जमा किए गए 1.96 करोड़ रुपये को भूमि मालिकों को बतौर मुआवजा वितरित करने के एमपी हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कलेक्टर के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जमा …

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स्टाफ की लापरवाही से अस्पताल में व्हील चेयर पर लगी चोट ‘मेडिकल लापरवाही’ नहीं : एनसीडीआरसी

स्टाफ की लापरवाही से अस्पताल में व्हील चेयर पर लगी चोट ‘मेडिकल लापरवाही’ नहीं : एनसीडीआरसी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हाल ही में माना कि मेडिकल सेटिंग में व्हीलचेयर से होने वाली चोट, कथित तौर पर कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मेडिकल लापरवाही के दायरे में नहीं …

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भूमि संबंधी समझौता डिक्री जो वाद का विषय नहीं है, लेकिन परिवारिक समझौते का हिस्सा है, तो अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

भूमि संबंधी समझौता डिक्री जो वाद का विषय नहीं है, लेकिन परिवारिक समझौते का हिस्सा है, तो अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूमि के संबंध में एक समझौता डिक्री, जो मुकदमे की विषय-वस्तु नहीं है, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच …

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“उसे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए”: गुजरात हाईकोर्ट ने 19 साल की उम्र के लड़के से शादी करने की इच्छा रखने वाली 18 साल की लड़की के माता-पिता को उसे परेशान न करने का निर्देश दिया

“उसे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए”: गुजरात हाईकोर्ट ने 19 साल की उम्र के लड़के से शादी करने की इच्छा रखने वाली 18 साल की लड़की के माता-पिता को उसे परेशान न करने का निर्देश दिया गुजरात हाईकोर्ट ने एक 18 साल की लड़की के माता-पिता को निर्देश दिया है कि …

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दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया, भविष्य में इस तरह के ट्वीट पोस्ट करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया, भविष्य में इस तरह के ट्वीट पोस्ट करने से रोका दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय सहायक महासचिव, लक्ष्मी पुरी के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले के ट्वीट को आय …

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सिविल सेवा परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित तिथि पर शैक्षिक योग्यता प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उम्मीदवारी रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टाली

सिविल सेवा परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित तिथि पर शैक्षिक योग्यता प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उम्मीदवारी रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टाली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिविल सेवा के उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई को टाल दिया, जिनकी उम्मीदवारी निर्धारित तिथि पर शैक्षिक योग्यता …

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‘नाबालिग बलात्कार पीड़िता की कस्टडी आरोपी के परिजनों को नहीं दी जा सकती’: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

‘नाबालिग बलात्कार पीड़िता की कस्टडी आरोपी के परिजनों को नहीं दी जा सकती’: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की दुर्दशा से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी और कहा …

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नागरिकों की असहमति को दबाने या उत्पीड़न के लिए आतंकवाद विरोधी कानून सहित आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए : जस्टिस चंद्रचूड़

नागरिकों की असहमति को दबाने या उत्पीड़न के लिए आतंकवाद विरोधी कानून सहित आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए : जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत-अमेरिका कानूनी संबंधों पर भारत-अमेरिका संयुक्त ग्रीष्मकालीन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकों की असहमति …

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बिना पेनिट्रेशन के आरोपी द्वारा अपनी और पीड़िता की पतलून उतारने का कृत्य POCSO के तहत यौन हमले के समान, ‘बलात्कार का प्रयास’ नहींः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

बिना पेनिट्रेशन के आरोपी द्वारा अपनी और पीड़िता की पतलून उतारने का कृत्य POCSO के तहत यौन हमले के समान, ‘बलात्कार का प्रयास’ नहींः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना है कि पेनिट्रेशन के अभाव में किसी आरोपी द्वारा अपनी और पीड़िता की पतलून को उतारने …

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आंशिक संपत्ति खरीदार को पूरे परिसर की बिजली का बकाया भुगतान करने की आवश्यकता नहीं; बकाया राशि का उचित बंटवारा न करना भेदभावपूर्ण: कर्नाटक हाईकोर्ट

आंशिक संपत्ति खरीदार को पूरे परिसर की बिजली का बकाया भुगतान करने की आवश्यकता नहीं; बकाया राशि का उचित बंटवारा न करना भेदभावपूर्ण: कर्नाटक हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने हाल ही में गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को एक नीलामी खरीदार से पूरे परिसर की बिजली का बकाया …

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मंदिरों के पास गोमांस की बिक्री नहीं: असम सरकार ने राज्य विधानसभा में ‘असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021’ पेश किया

मंदिरों के पास गोमांस की बिक्री नहीं: असम सरकार ने राज्य विधानसभा में ‘असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021’ पेश किया असम सरकार ने कल राज्य विधानसभा में असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पेश किया, जिसमें “मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने” का प्रस्ताव किया गया है। असम …

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‘आरोपी जमानदार पेश करने में असफल रहा’: दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त को निजी बॉन्ड में संशोधित किया

‘आरोपी जमानदार पेश करने में असफल रहा’: दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त को निजी बॉन्ड में संशोधित किया दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानदार पेश करने की शर्त की जगह निजी बॉन्ड जमा करने के रूप में जमानत की शर्त को संशोधित किया है। दरअसल आरोपी एक मजदूर है और वित्तीय …

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मुख्यमंत्री कल्याण योजना में अपना दावा पेश करने के लिए बीसीडी में रजिस्ट्रर्ड वकीलों के लिए दिल्ली का वोटर आईडी जरूरी नहीं: हाईकोर्ट

मुख्यमंत्री कल्याण योजना में अपना दावा पेश करने के लिए बीसीडी में रजिस्ट्रर्ड वकीलों के लिए दिल्ली का वोटर आईडी जरूरी नहीं: हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले सभी अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री अधिवक्ता …

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”हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है”: उपभोक्ता फोरम के 234 संविदा कर्मचारी अपने हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों के समकक्षों के साथ समानता की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

”हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है”: उपभोक्ता फोरम के 234 संविदा कर्मचारी अपने हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों के समकक्षों के साथ समानता की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे देशभर में स्थित उपभोक्ता फोरम/आयोगों के 234 संविदा कर्मचारियों (जो तीसरे पक्ष के अनुबंध के तहत तकनीकी सहायता स्टाफ के रूप …

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