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सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिटायर होने के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने जजों के सेवानिवृत होने का इंतजार करने के बाद देरी से पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया है। गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड में …

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 97वें संशोधन को सहकारी समितियों से संबंध की हद तक रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय के 2013 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने संविधान (97वां संशोधन) 2011 के प्रावधानों को उस हद तक खारिज कर दिया, जिस हद तक …

“दबाव समूहों के आगे झुकना दुखद हालात ” : सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर लॉकडाउन में छूट पर केरल को फटकारा सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल राज्य द्वारा बकरीद के कारण तीन दिनों के लिए COVID19 लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने के फैसले की कड़ी निंदा की। न्यायालय ने …

COVID -19- ” जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली अप्रिय घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए ” : सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा यूपी राज्य में प्रस्तावित कांवड़ यात्रा पर चिंता जताते हुए अपने स्वत: संज्ञान मामले से निपटते हुए (अब रद्द हो गई है), सुप्रीम कोर्ट …

‘पुलिस पीड़ित महिला की मदद करने के बजाय उसके निजी जीवन में झांक रही है’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक क्रूरता मामले में कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला को उसके पति द्वारा उसके ससुराल के घर से बाहर निकाल दिए जाने के मामले से निपटने के लिए पुलिस द्वारा कथित …

साधारण देशी बम मामलों को आतंकवादी अपराध मानने से एनआईए अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत अधिसूचित अपराधों से जुड़े सभी मामलों को एनआईए अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित ‘विशेष न्यायालयों’ में भेजने से होने वाली कठिनाइयों के बारे में …

जल अधिनियम की धारा 48 के तहत मुकदमा का सामना कर रहे लोक सेवकों को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अनुमोदन संबंधी संरक्षण उपलब्ध नहीं है: सुप्रीम कोर्ट पिछले हफ्ते सुनाए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम की …

दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को नाजायज संतान नहीं माना जा सकता, ऐसी संतान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार : तेलंगाना हाईकोर्ट तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को नाजायज संतान नहीं माना जा सकता। कोर्ट एक ऐसे …

‘महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा निजता के अधिकार में गैरकानूनी घुसपैठ’: तेलंगाना हाईकोर्ट ने पीछा और ताक-झांक करने के आरोपी को हिरासत में रखने के आदेश को उचित ठहराया तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा उनके निजता के अधिकार में एक गैरकानूनी घुसपैठ है। यह …

शादी के बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप रखने के आधार पर बर्खास्तगी आदेश पारित नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवा में बहाली का निर्देश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को उसके खिलाफ पारित बर्खास्तगी आदेश को पूरी तरह से इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह अपनी …

दहेज का मामला : वैवाहिक घर महिलाओं के रहने के लिए सबसे खतरनाक जगह बन गए हैंः केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक डॉक्टर और उसके परिवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने दहेज के लिए शिकायतकर्ता/डाॅक्टर की पत्नी …

आईपीसी की धारा 304 बी के तहत आरोप की पुष्टि हो जाने पर किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध से बरी नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 बी के तहत आरोप की पुष्टि …

‘समाज और राज्य ऐसे मामलों में जिम्मेदारी लेने में नाकाम रहा’: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को देह व्यापार में शामिल करने वाली महिला को जमानत देने से इनकार किया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को देह व्यापार में शामिल करने के आरोप में 32 वर्षीय एक …

“एडवोकेट्स का ड्रेस कोड भारतीय जलवायु के अनुकूल नहीं है, बैंड ईसाई धर्म का प्रतीक है”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को नोटिस जारी किया। दरअसल, जनहित याचिका में वकीलों …

विचाराधीन कैदियों को अपनी पसंद के अनुसार जेल चुनने का अधिकार नहीं है; प्राधिकरण ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेने के लिए बाध्य नहींः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक विचाराधीन कैदी को मुकदमे के दौरान अपनी पसंद की जेल चुनने का अधिकार …

राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतर-जातीय विवाहित कपल को कथित तौर पर अलग करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित करने के आदेश दिए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कॉन्स्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और अनंतिम निलंबन के आदेश दिए, जिस पर एक अंतर-जातीय जोड़े को अलग करने और अपनी पत्नी को पेश करने …

गुजरात हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन को हनीट्रैप करने के लिए बलात्कार की झूठी शिकायत का मसौदा तैयार करने के आरोपी वकील को जमानत दी गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक वकील को जमानत दी, जिस पर एक व्यवसायी को फर्जी बलात्कार मामले में हनीट्रैप करने के लिए बलात्कार की झूठी शिकायत …

विधिवत नियुक्त अभिभावक के बिना नाबालिग के खिलाफ एक- पक्षीय डिक्री शून्य है : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया है कि किसी नाबालिग के खिलाफ पारित एक-पक्षीय डिक्री, जिसका अभिभावक द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, जिसे …

‘अजीब और असामान्य’: याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनजान होने पर स्पष्टीकरण मांगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को उस मामले में फैसला सुनाते हुए हैरानी व्यक्त की है, जिसमें एक सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा …

“वह अन्य मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है; समाज के लिए गंभीर खतरा”: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल के बच्चे के …