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- यदि संदिग्ध परिस्थितियां नहीं हैं तो नगर प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को महत्व दिया जाना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
- तब्लीगी जमात के सदस्यों को ब्लैक लिस्ट करने की याचिका : केंद्र ने समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा
- एक निश्चित सीमा से कम राशि वाले चेक मामलों को बंद क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और बैंकों से पूछा
- यदि दुर्घटना के समय मोटर वाहन पॉलिसी के अनुसार ‘उपयोग के उद्देश्य’ के उल्लंघन में था तो बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार हैं क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र अधिनियम, 1972 के तहत ‘ प्रतिष्ठान’ हैं : सुप्रीम कोर्ट
- सीपीसी आदेश XII नियम 6| स्वीकृतियों पर निर्णय पारित किया जा सकता है यदि पार्टी द्वारा स्थापित बचाव इतनी कमजोर है कि सफल होना असंभव है: दिल्ली हाईकोर्ट
- मप्र हाईकोर्ट ने अभियुक्तों से मिलीभगत करके मुकदमे में देरी करने की रणनीति अपनाने के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आचरण की जांच का निर्देश दिया
- अंतर-धार्मिक जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड करवाने के लिए समय मांगा, मप्र हाईकोर्ट ने अपहरण की एफआईआ पर रोक लगाई
- अजान के वक्त हनुमान चालीसा पर रोक लगाने वाले पुलिस कमिश्नर का हुआ ट्रांसफर
- नाना-नानी के साथ रहने वाली बेटी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी से पिता बच नहीं सकता : दिल्ली हाईकोर्ट