April, 2022

• 29 April

  यदि संदिग्ध परिस्थितियां नहीं हैं तो नगर प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को महत्व दिया जाना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

  

  “यदि संदिग्ध परिस्थितियां नहीं हैं तो नगर प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को महत्व दिया जाना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट” पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को नाबालिग घोषित करने के आवेदन को खारिज कर …

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• 29 April

  तब्लीगी जमात के सदस्यों को ब्लैक लिस्ट करने की याचिका : केंद्र ने समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा

  

  “तब्लीगी जमात के सदस्यों को ब्लैक लिस्ट करने की याचिका : केंद्र ने समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा “ तब्लीगी जमात के संबंध में लगभग 3500 व्यक्तियों को ब्लैक लिस्ट में डालने के संबंध में बुधवार को एएसजी केएम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संबंधित …

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• 29 April

  एक निश्चित सीमा से कम राशि वाले चेक मामलों को बंद क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और बैंकों से पूछा

  

  “एक निश्चित सीमा से कम राशि वाले चेक मामलों को बंद क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और बैंकों से पूछा “ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अदालतों की व्यवस्था को बाधित करने वाले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NIA Act) की धारा 138 के तहत चेक के अनादर से …

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• 29 April

  यदि दुर्घटना के समय मोटर वाहन पॉलिसी के अनुसार ‘उपयोग के उद्देश्य’ के उल्लंघन में था तो बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

  

  “यदि दुर्घटना के समय मोटर वाहन पॉलिसी के अनुसार ‘उपयोग के उद्देश्य’ के उल्लंघन में था तो बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट” तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि दुर्घटना …

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• 26 April

  आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार हैं क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र अधिनियम, 1972 के तहत ‘ प्रतिष्ठान’ हैं : सुप्रीम कोर्ट

  

  “आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार हैं क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र अधिनियम, 1972 के तहत ‘ प्रतिष्ठान’ हैं : सुप्रीम कोर्ट “ एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार …

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• 26 April

  सीपीसी आदेश XII नियम 6| स्वीकृतियों पर निर्णय पारित किया जा सकता है यदि पार्टी द्वारा स्थापित बचाव इतनी कमजोर है कि सफल होना असंभव है: दिल्ली हाईकोर्ट

  

  “सीपीसी आदेश XII नियम 6| स्वीकृतियों पर निर्णय पारित किया जा सकता है यदि पार्टी द्वारा स्थापित बचाव इतनी कमजोर है कि सफल होना असंभव है: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सीपीसी के आदेश XII नियम 6 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ …

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• 26 April

  मप्र हाईकोर्ट ने अभियुक्तों से मिलीभगत करके मुकदमे में देरी करने की रणनीति अपनाने के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आचरण की जांच का निर्देश दिया

  

  “मप्र हाईकोर्ट ने अभियुक्तों से मिलीभगत करके मुकदमे में देरी करने की रणनीति अपनाने के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आचरण की जांच का निर्देश दिया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर बेंच ने हाल ही में राज्य के अधिकारियों को एक गवाह के बयान दर्ज करने में ट्रायल कोर्ट का सहयोग नहीं …

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• 26 April

  अंतर-धार्मिक जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड करवाने के लिए समय मांगा, मप्र हाईकोर्ट ने अपहरण की एफआईआ पर रोक लगाई

  

  “अंतर-धार्मिक जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड करवाने के लिए समय मांगा, मप्र हाईकोर्ट ने अपहरण की एफआईआ पर रोक लगाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अंतर-धार्मिक जोड़े को उनके माता-पिता और समाज से सुरक्षा के रूप में राहत दी। अदालत ने पुलिस को याचिकाकर्ता/लड़के …

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• 25 April

  अजान के वक्त हनुमान चालीसा पर रोक लगाने वाले पुलिस कमिश्नर का हुआ ट्रांसफर

  

  “अजान के वक्त हनुमान चालीसा पर रोक लगाने वाले पुलिस कमिश्नर का हुआ ट्रांसफर” Maharashtra Loudspeaker Controversy: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को एक बड़े फेरबदल के तहत नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे सहित करीब 40 सीनियर पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन या ट्रांसफर कर दिया. इस लिस्ट में नासिक पुलिस …

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• 25 April

  नाना-नानी के साथ रहने वाली बेटी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी से पिता बच नहीं सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

  

  “नाना-नानी के साथ रहने वाली बेटी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी से पिता बच नहीं सकता : दिल्ली हाईकोर्ट “ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पिता अपनी पत्नी और बेटी को भरण-पोषण देने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता, भले ही उसे अपने माता-पिता की देखभाल …

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