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‘समाज और राज्य ऐसे मामलों में जिम्मेदारी लेने में नाकाम रहा’: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को देह व्यापार में शामिल करने वाली महिला को जमानत देने से इनकार किया

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“एडवोकेट्स का ड्रेस कोड भारतीय जलवायु के अनुकूल नहीं है, बैंड ईसाई धर्म का प्रतीक है”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया

“एडवोकेट्स का ड्रेस कोड भारतीय जलवायु के अनुकूल नहीं है, बैंड ईसाई धर्म का प्रतीक …

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विचाराधीन कैदियों को अपनी पसंद के अनुसार जेल चुनने का अधिकार नहीं है; प्राधिकरण ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेने के लिए बाध्य नहींः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

विचाराधीन कैदियों को अपनी पसंद के अनुसार जेल चुनने का अधिकार नहीं है; प्राधिकरण ट्रायल …

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राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतर-जातीय विवाहित कपल को कथित तौर पर अलग करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित करने के आदेश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतर-जातीय विवाहित कपल को कथित तौर पर अलग करने वाले पुलिसकर्मी को …

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गुजरात हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन को हनीट्रैप करने के लिए बलात्कार की झूठी शिकायत का मसौदा तैयार करने के आरोपी वकील को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन को हनीट्रैप करने के लिए बलात्कार की झूठी शिकायत का मसौदा …

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विधिवत नियुक्त अभिभावक के बिना नाबालिग के खिलाफ एक- पक्षीय डिक्री शून्य है : सुप्रीम कोर्ट

विधिवत नियुक्त अभिभावक के बिना नाबालिग के खिलाफ एक- पक्षीय डिक्री शून्य है : सुप्रीम …

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‘अजीब और असामान्य’: याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनजान होने पर स्पष्टीकरण मांगा

‘अजीब और असामान्य’: याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी थी, पंजाब …

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“वह अन्य मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है; समाज के लिए गंभीर खतरा”: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

“वह अन्य मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है; समाज के लिए …

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सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन करने की अदालत की शक्ति का इस्तेमाल अभियोजन साक्ष्य में कमियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन करने की अदालत की …

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बैंकों को छात्र के माता-पिता की खराब वित्तीय स्थिति के आधार पर एजुकेशन लोन देने से इनकार नहीं करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

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