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उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ ने प्रधान मंत्री आवास योजना,शहरी प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसा डालकर स्वनिधि योजना के गरीब लाभार्थियों से वर्चुयल सवांद भी किया

रिपोर्ट—हरिश्चन्द्र कानपुर देहात रसूलाबाद कानपुर देहात। नगर पंचायत रसूलाबाद के सभागार में रविवार आयोजित कार्यक्रम …

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कृष्ण जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मथुरा

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर सूबे के मुख्यमंत्री के आने के बाद ही जिला पुलिस प्रशासन चौकन्ना …

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एक कॉमन कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पूर्व नोटिस दिए बिना सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

“एक कॉमन कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पूर्व नोटिस दिए बिना सुनवाई योग्य नहीं: …

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“वकीलों को प्रतिष्ठा संबंध के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों और कानून के साथ अच्छी तरह से तैयार किए गए विवरण और बहस के आधार पर मिलती है”: सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर वकील से कहा

“”वकीलों को प्रतिष्ठा संबंध के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों और कानून के साथ अच्छी …

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संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 33: संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भार क्या होता है (धारा 100)

“संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 33: संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भार क्या होता है …

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“पीड़िता शिक्षित होने के कारण धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है”: दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के बहाने महिला से बलात्कार के आरोपी नौसेना अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

“हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं”: सीजेआई …

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“हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं”: सीजेआई एनवी रमाना ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करने के संकेत दिए

“हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं”: सीजेआई …

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“पिंजरे में बंद तोते को रिहा करें’: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को CBI के लिए अलग कानून बनाने और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

“”पिंजरे में बंद तोते को रिहा करें’: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को CBI के …

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केवल गैर-प्रतिनिधित्व या अभियुक्त के वकील की चूक के लिए आपराधिक अपील खारिज नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

“केवल गैर-प्रतिनिधित्व या अभियुक्त के वकील की चूक के लिए आपराधिक अपील खारिज नहीं की …

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मोटर दुर्घटना मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया एक सतत परमादेश से नहीं हो सकती, यह एक ही बार में होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

“संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 28: बंधकदार के अधिकार और कर्तव्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा …

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