”ऐसे लोगों को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए”: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ध्वस्त किए गए निर्माणों का पुनर्निर्माण करने वालों को फटकार लगाई-  कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों का उल्लंघन करके फिर से अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों की कड़ी फटकार लगाई। संबंधित मामले …

“हम कब तक लोगों को कहेंगे कि COVID-19 के बीच उनका मामला महत्वपूर्ण नहीं है”: जस्टिस गौतम पटेल-  बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीएस पटेल ने मंगलवार को कहा कि हम कब तक लोगों को कहेंगे कि उनका मामला महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए COVID-19 के बीच उनके मामले की सुनवाई …

सेवा में प्रवेश का तरीका दिव्यांग लोगों की पदोन्नति के लिए प्रासंगिक मानदंड नहीं है : सुप्रीम कोर्ट-   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत पदोन्नति के लिए सेवा में प्रवेश का तरीका प्रासंगिक मानदंड नहीं है। “भर्ती के स्रोत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन …

‘धूम्रपान COVID-19 से बचाता है; धूम्रपान करने वालों को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं: तंबाकू व्यापारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया-   बॉम्बे हाईकोर्ट यह तय करने के लिए एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था कि धूम्रपान करने वालों को COVID-19 से संबंधित बीमारी होने का …

COVID-19 पीड़ितों के परिजन मुआवजे के हकदार; सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संवैधानिक दायित्व है कि वह COVID-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के …

सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट में कोई एकल जज द्वारा अंतरिम चरण में पारित प्रक्रियात्मक निर्देश के खिलाफ आ सकता है, यूएस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होगा-   न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को टिप्पणी की, “यह केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट में होता है कि कोई एकल …

“सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होना गर्व की बात” : जस्टिस अशोक भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में विदाई के दौरान कहा-   सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण का आज आखिरी कार्यदिवस था। वह 4 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। परंपरा के मुताबिक, भारत के मुख्य …

एक विवाहित महिला को अपने माता-पिता के घर में रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता के समानः मध्यप्रदेश हाईकोर्ट- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि शादी के बाद एक विवाहित महिला को अपने पैतृक घर में रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता है और इसलिए यह …

लिव-इन रिलेशन-”लड़की की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखें, गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करें”: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुरूष को निर्देश दिया; पैरा लीगल वालंटियर उनके आवास का दौरा करें – मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक 18 वर्षीय लड़की के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति को …

बार काउंसिल के फैसलों की आलोचना कदाचार के बराबर: बीसीआई ने ‘वकीलों के लिए व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों में सुधार’ के लिए नियमों में संशोधन किया   बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत सदस्यों द्वारा बार काउंसिल के फैसलों की ‘आलोचना’ और …