“फुल बेंच द्वारा गुप्त मतदान से ‘वरिष्ठ पदनाम’ तय करना पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण”: इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने एक आवेदन दायर कर यह घोषित करने की मांग की है कि फुल बेंच द्वारा गुप्त मतदान के …

इस सिस्टम ने मुझे ऊँचाई प्रदान की’: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मिधा ने अपने रिटायरमेंट पर भारतीय न्यायपालिका पर कहा दिल्ली हाईकोर्ट से नम आँखों से विदा देते हुए न्यायमूर्ति एमआर मिधा ने अपने रिटायरमेंट के अवसर पर मंगलवार को साथी न्यायाधीशों और सहयोगियों के साथ बार में अपने शुरुआती …

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी की चुनावी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया; ममता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया   कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने नंदीग्राम चुनाव परिणामों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका …

कैविएट दाखिल करने से ही आवेदनकर्ता को कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में माने जाने का अधिकार नहीं मिलता : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैविएट दाखिल करने से ही आवेदनकर्ता को कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में माने जाने का अधिकार नहीं मिलता है। न्यायमूर्ति …

अपराध में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक अभियुक्त की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए कहा कि एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी अनिवार्य शर्त नहीं है। न्यायमूर्ति डी …

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग मोड में सुनवाई: आदेश के समय तैयार हो रहा था; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील के आचरण को अस्वीकार्य किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वकील के आचरण को अस्वीकार्य किया जो अदालत द्वारा जमानत अर्जी में आदेश सुनाने के दौरान तैयार हो रहा था। न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ …

‘विनाशकारी, दुखद’: संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने फादर स्टेन स्वामी की अंडर ट्रायल कैदी के रूप में मृत्यु पर पीड़ा व्यक्त की भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार 84 वर्षीय ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी की अंडर ट्रायल कैदी के रूप में मृत्यु पर लोगों ने सोशल …

क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत यूएपीए की धारा 43D(2)(b) के तहत जांच की समय अवधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है: सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा क्या एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43 डी (2) (बी) के तहत जांच की अवधि बढ़ाने के …

हर संस्थान, हर सरकार, हर प्राधिकरण दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा, “मैं उच्च न्यायालयों में अपने समय से इस अधिकार को देख रहा हूं कि हर संस्थान, हर सरकार, हर प्राधिकरण दिव्यांग …

मोटर व्हीकल: केरल हाईकोर्ट ने आकर्षक हेडलाइट्स, आधिकारिक प्रतीक, झंडे, नेम प्लेट आदि के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए केरल हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को मोटर वाहन विभाग से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क …