रिपोर्ट—हरिश्चन्द्र कानपुर देहात रसूलाबाद कानपुर देहात। नगर पंचायत रसूलाबाद के सभागार में रविवार आयोजित कार्यक्रम में भाजपा विधायक निर्मला संखवार भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र त्रिपाठी जीतू किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रीतू सिंह नगर पंचायत की चेयरमैन राजरानी व चेयरमैन प्रतिनिधि मुईन खान की मौजूदगी में मुख्य मंत्री के वर्चुयल …

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर सूबे के मुख्यमंत्री के आने के बाद ही जिला पुलिस प्रशासन चौकन्ना दिखाई दिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर के मार्गो को डायवर्ट कर दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने बेरिकेडिंग लगाकर वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। मुख्यमंत्री …

“एक कॉमन कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पूर्व नोटिस दिए बिना सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कैरियर्स एक्ट, 1865 की धारा 6 के तहत पूर्व नोटिस नहीं दिया जाता है, तो एक आम कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत को बरकरार नहीं रखा जा …

“”वकीलों को प्रतिष्ठा संबंध के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों और कानून के साथ अच्छी तरह से तैयार किए गए विवरण और बहस के आधार पर मिलती है”: सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर वकील से कहा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश केवल उन वकीलों की सराहना …

“संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 33: संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भार क्या होता है (धारा 100) संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 भार की परिभाषा प्रस्तुत करती है भार और बंधक में अंतर होता है। भार का संबंध किसी संपत्ति के ऋण से होता है। जब कभी किसी संपत्ति …

“हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं”: सीजेआई एनवी रमाना ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करने के संकेत दिए यह देखते हुए कि शिक्षित होने के नाते पीड़िता धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है, दिल्ली उच्च …

“हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं”: सीजेआई एनवी रमाना ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करने के संकेत दिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने बुधवार को संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल …

“”पिंजरे में बंद तोते को रिहा करें’: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को CBI के लिए अलग कानून बनाने और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक …

“केवल गैर-प्रतिनिधित्व या अभियुक्त के वकील की चूक के लिए आपराधिक अपील खारिज नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कोर्ट किसी आरोपी द्वारा दायर अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकता कि आरोपी की ओर से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया …

“संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 28: बंधकदार के अधिकार और कर्तव्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय, एक अदालत बीमा कंपनी को घायल दावेदार के कृत्रिम अंग के निरंतर रखरखाव का निर्देश नहीं दे सकती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल …