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“बहुत कम संभावना है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं”: दंगे के मामले में एक्टिविस्ट की जमानत को रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा

“बहुत कम संभावना है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं”: दंगे के मामले में एक्टिविस्ट की जमानत को रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को मौखिक रूप से बताया कि दंगों की साजिश के मामले में आरोपी …

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पेगासस जासूसी आरोपों की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की याचिका

पेगासस जासूसी आरोपों की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की याचिका सीरियल जनहित याचिका के वादी एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर विशेष जांच दल द्वारा अदालत की निगरानी में उस मामले की जांच की मांग की है, जिसमें पत्रकारों, एक्टिविस्ट …

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सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत अभियोग को खारिज करते हुए अदालत वादी को अभियोग में बदलाव की स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत अभियोग को खारिज करते हुए अदालत वादी को अभियोग में बदलाव की स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत एक अभियोग को खारिज …

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मोटर वाहन अधिनियम – किराया समझौते में तीसरे पक्ष के बीमा को वाहन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ स्थानांतरित किया गया, माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

मोटर वाहन अधिनियम – किराया समझौते में तीसरे पक्ष के बीमा को वाहन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ स्थानांतरित किया गया, माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में दोहराया है कि जब एक परिवहन निगम एक पंजीकृत मालिक से एक मोटर वाहन अपने …

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“अधिवक्ता सोचते हैं कि जनहित याचिकाओं में पूरा बोझ कोर्ट पर डाला जा सकता है, पीआईएल किसी अन्य रिट याचिका की तरह है और दलीलों के नियमों का पालन करना होगा”: सुप्रीम कोर्ट

“अधिवक्ता सोचते हैं कि जनहित याचिकाओं में पूरा बोझ कोर्ट पर डाला जा सकता है, पीआईएल किसी अन्य रिट याचिका की तरह है और दलीलों के नियमों का पालन करना होगा”: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जनहित याचिका दायर करते समय वादियों को दलीलों के …

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धारा 482 सीआरपीसी: असाधारण मामलों में संक्षिप्त कारण बताते हुए अंतरिम संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

धारा 482 सीआरपीसी: असाधारण मामलों में संक्षिप्त कारण बताते हुए अंतरिम संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट अपवादात्मक मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत याचिकाओं में संक्षिप्त कारण बताते हुए अंतरिम संरक्षण आदेश पारित कर …

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नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख राधा दुबे की शपथ ग्रहण समारोह में ब्लाक रसूलाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया

नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख राधा दुबे की शपथ ग्रहण समारोह में ब्लाक रसूलाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया एंकर— कानपुर देहात के ब्लाक रसूलाबाद में नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख राधा दुबे को शपथ ग्रहण उपजिलाधिकारी अंजू वर्मा के द्वारा दिलाई गई और हर प्रकार की समस्याओं को तत्काल निपटाने …

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आईपीसी की धारा 498A के तहत प्रेमिका या उपपत्नी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आईपीसी की धारा 498A के तहत प्रेमिका या उपपत्नी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता धारा 498A के तहत केवल पति के रक्त या विवाह से संबंधित रिश्तेदार पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायमूर्ति चीकाती मानवेंद्रनाथ …

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सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिटायर होने के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिटायर होने के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने जजों के सेवानिवृत होने का इंतजार करने के बाद देरी से पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया है। गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड में …

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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 97वें संशोधन को सहकारी समितियों से संबंध की हद तक रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 97वें संशोधन को सहकारी समितियों से संबंध की हद तक रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय के 2013 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने संविधान (97वां संशोधन) 2011 के प्रावधानों को उस हद तक खारिज कर दिया, जिस हद तक …

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