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“यह दिल्ली पुलिस के लोगो शांति, सेवा, न्याय” पर एक बड़ा तमाचा” : कोर्ट ने दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने पर दिल्ली पुलिस को फिर लताड़ा

“”यह दिल्ली पुलिस के लोगो शांति, सेवा, न्याय” पर एक बड़ा तमाचा” : कोर्ट ने दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने पर दिल्ली पुलिस को फिर लताड़ा दिल्ली की एक अदालत द्वारा एक नाबालिग बलात्कार के मामले में दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की खिंचाई करने …

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कैदी के परिवार को अपने रिश्तेदार-कैदी से मिलने के लिए पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उत्तराखंड हाईकोर्ट

“कैदी के परिवार को अपने रिश्तेदार-कैदी से मिलने के लिए पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक कैदी के परिवार को रिश्तेदार-कैदी से मिलने और बातचीत करने के लिए पहाड़ी इलाकों से मैदानी …

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मोटर वाहन अधिनियम धारा 163 A:  गैर- कमाऊ सदस्य के लिए प्रति वर्ष 15,000 की काल्पनिक आय निर्धारित करना न्यायसंगत नहीं क्योंकि अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया : सुप्रीम कोर्ट

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के फैसले से पीड़ित अपीलकर्ता दावेदारों द्वारा दी गई एक दीवानी अपील से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देशों …

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निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट “निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निजी स्थान पर शराब का सेवन …

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एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार (13 नवंबर) को माना कि एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय …

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‘तिहाड़ जेल में खेदजनक स्थिति’: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जेल प्रबंधन में सुधार के लिए तुंरत कदम उठाने के निर्देश दिए

“‘तिहाड़ जेल में खेदजनक स्थिति’: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जेल प्रबंधन में सुधार के लिए तुंरत कदम उठाने के निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक मामले में आरोपियों के साथ जेल अधिकारियों की मिलीभगत के मद्देनजर तिहाड़ जेल की स्थिति का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि …

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भारत में न्यायालयों ने कई बार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा: सीजेआई रमाना

“भारत में न्यायालयों ने कई बार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा: सीजेआई रमाना भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शनिवार को कहा कि भारत में न्यायालयों ने कई बार व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा। सीजेआई ने कहा, “जब भी व्यक्ति या समाज को …

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चयनित आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर या गृह राज्य में कैडर प्राप्त करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

“चयनित आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर या गृह राज्य में कैडर प्राप्त करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयनित आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर या गृह राज्य में कैडर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और …

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आईबीसी की धारा 61 के तहत आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा अवधि आदेश सुनाने की तारीख से शुरू होगी, अपलोड करने में देरी परिसीमन को बाहर नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट

“आईबीसी की धारा 61 के तहत आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा अवधि आदेश सुनाने की तारीख से शुरू होगी, अपलोड करने में देरी परिसीमन को बाहर नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 61 के अनुसार एक आदेश …

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जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

“जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं करने और तालाबंदी के दौरान तत्काल मामलों के रूप में सजा के निलंबन के व्यापक आदेशों को खारिज करते …

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फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट, जिनमें केवल पिछला लेनदेन दर्ज हो, उन्हें र‌जिस्टर करने की जरूरत नहींः सुप्रीम कोर्ट

“‘बलात्कार पीड़िता की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए, जिरह में निंदनीय प्रश्नों को रोकना जज का कर्तव्य’: बॉम्बे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है परिवार समझौता दस्तावेज (फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट), जिनमें केवल मौजूदा व्यवस्था और पिछले लेनदेन का निर्धारण किया गया हो, वह पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 …

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‘इस विवाह में शुरू से ही सब ठीक नहीं रहा, 19 साल से अलग रह रहे हैं’ : सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दी

“पार्टी को डीएनए परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह के अपूरणीय टूटने या असाध्य होने के कारण एक जोड़े को …

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पार्टी को डीएनए परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट

“पार्टी को डीएनए परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अनिच्छुक पार्टी को डीएनए परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति आर …

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चोरी की घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी दावे से इनकार करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

“चोरी की घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी दावे से इनकार करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चोरी की घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में केवल देरी बीमा दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो …

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पीसी एक्ट खुद में एक कोड है- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोपी का बैंक खाता सीआरपीसी की धारा 102 के तहत अटैच नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

“पीसी एक्ट खुद में एक कोड है- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोपी का बैंक खाता सीआरपीसी की धारा 102 के तहत अटैच नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के तहत आरोपी व्यक्ति के बैंक खाते को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की …

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सरकार कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास करे : सुप्रीम कोर्ट

“सरकार कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास करे : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास किया जाए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, …

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उपभोक्ता संरक्षण नियमों की वैधता को तय करने में बॉम्बे हाईकोर्ट के रास्ते में कोई बाधा नहीं : सुप्रीम कोर्ट

“उपभोक्ता संरक्षण नियमों की वैधता को तय करने में बॉम्बे हाईकोर्ट के रास्ते में कोई बाधा नहीं : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि उपभोक्ता आयोगों (Consumer Commissions) में रिक्त पदों के मुद्दे से निपटने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा लिया गया स्वत: संज्ञान मामला, …

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लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबलः सुप्रीम कोर्ट

“लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबलः सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा, “लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबल होती है”। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सौ संगीता w/o सुनील शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य और या पंचायत समिति चुनावों में …

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राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को शामिल करने को अनुमति : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

“राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को शामिल करने को अनुमति : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। केंद्र ने …

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यदि देरी के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं तो रेलवे ट्रेनों के देरी से आने के लिए मुआवजे का उत्तरदायी

“यदि देरी के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं तो रेलवे ट्रेनों के देरी से आने के लिए मुआवजे का उत्तरदायी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में दिए फैसले में कहा कि जब तक रेलवे सबूत नहीं देता और यह साबित नहीं करता कि ट्रेन की देरी के कारण उनके …

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