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‘ड्रीम 11’ फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम जुआ नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ‘ड्रीम 11’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कोर्ट ने “ड्रीम 11” नामक ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग …

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अधिक समावेशिता, विविधता और सामुदायिक पहुंच का लक्ष्य करें : सीजेआई रमना ने लॉ फर्मों से कहा

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया सोसाइटी फॉर इंडियन लॉ फर्म्स (एसआईएलएफ) द्वारा आयोजित कॉफी टेबल बुक लॉन्च में, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एन वी रमना ने भारतीय कानून फर्मों …

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“वकील पेशेवर फीस लेते हैं और फिर अपने काम से दूर भागते हैं”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका खारिज की

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, “वकील एक तरफ अदालत के कामकाज …

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“एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया एक सदी का एक चौथाई यह निर्धारित करने में बीत चुका है कि क्या लाइसेंसधारी अपने बेटे के कब्जे वाले हिस्से पर कब्जा लेने …

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दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से फिर एक हुआ नवविवाहित जोड़ा, याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने कहा, “अंत भला तो सब भला”

“अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अदालत के आदेश से फिर एक हुए नवविवाहित जोड़े के मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए कहा कि “अंत …

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“वकील पेशेवर फीस लेते हैं और फिर अपने काम से दूर भागते हैं”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका खारिज की

“अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, “वकील एक तरफ अदालत के कामकाज को …

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अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट

“अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई …

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इस पुरुष ‘वर्चस्ववाद’ कि महिलाएं ‘आनंद की वस्तु’ हैं, से निपटने आवश्यकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘विवाह का झूठा वादा कर संभोग करने’ के मामलों पर विशिष्ट कानून बनाने की बात की

“इस पुरुष ‘वर्चस्ववाद’ कि महिलाएं ‘आनंद की वस्तु’ हैं, से निपटने आवश्यकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘विवाह का झूठा वादा कर संभोग करने’ के मामलों पर विशिष्ट कानून बनाने की बात की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि विधायिका के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों के लिए, …

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सिविल मुकदमों में कौन-कौन पक्षकार बन सकता या बनाया जा सकता है?

“सिविल मुकदमों में कौन-कौन पक्षकार बन सकता या बनाया जा सकता है? क्या सिविल मुकदमा किसी के भी द्वारा और किसी के भी खिलाफ दाखिल किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को सिविल मुकदमे में पक्षकार बनाने के पीछे क्या विचार होता है? क्या कानूनी रूप से किसी भी …

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पीड़िता की जांघों के बीच किया गया पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट IPC की धारा 375(c) के तहत परिभाषित ‘बलात्कार’ के समान: केरल हाईकोर्ट

“पीड़िता की जांघों के बीच किया गया पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट IPC की धारा 375(c) के तहत परिभाषित ‘बलात्कार’ के समान: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब पी‌ड़ित के शरीर को ऐसी सनसनी पैदा करने के लिए छेड़ा जाता है, जो पेनेट्रेशन (पेनेट्रेशन ऑफ एन ऑरफिस यानि …

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सिर्फ बयानों में अंसगति होने पर गवाह पर सीआरपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

“सिर्फ बयानों में अंसगति होने पर गवाह पर सीआरपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गवाह पर भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी ) की धारा 193 के तहत इसलिए झूठी गवाही के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता …

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प्राथमिकी रद्द करना- मेरिट की विस्तृत जांच सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

“प्राथमिकी रद्द करना- मेरिट की विस्तृत जांच सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोपों के गुण-दोषों (मेरिट) की विस्तृत जांच …

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“ये अन्यथा पूरे भारत में लागू होगा ” : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कोविड के कारण मौत की आशंका के एकमात्र आधार पर अग्रिम जमानत के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई

“”ये अन्यथा पूरे भारत में लागू होगा ” : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कोविड के कारण मौत की आशंका के एकमात्र आधार पर अग्रिम जमानत के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई एसजी तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इलाहाबाद …

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COVID 19 की अनिश्चित ​​​स्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट में फिज़िकल हियरिंग के संबंध में हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं : जस्टिस एल नागेश्वर राव

“COVID 19 की अनिश्चित ​​​स्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट में फिज़िकल हियरिंग के संबंध में हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं : जस्टिस एल नागेश्वर राव न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने मंगलवार को टिप्पणी की कि COVID 19 को लेकर अनिश्चित ​​​स्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट फिज़िकल …

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6 साल के बच्चे पर यौन हमले की आरोपी महिला को अग्र‌िम जमानत, धारा 377, IPC, POCSO एक्ट के तहत दर्ज है मामला

“6 साल के बच्चे पर यौन हमले की आरोपी महिला को अग्र‌िम जमानत, धारा 377, IPC, POCSO एक्ट के तहत दर्ज है मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 6 साल के लड़के पर यौन हमले की आरोपी एक महिला को अग्र‌िम जमानत देदी। महिला के खिलाफ धारा 377 …

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जब पति या पत्नी उचित कारण के बिना सहवास की पेशकश से इनकार करते हैं, तो यह ‘रचनात्मक परित्याग’ के समान हैः केरल हाईकोर्ट

“जब पति या पत्नी उचित कारण के बिना सहवास की पेशकश से इनकार करते हैं, तो यह ‘रचनात्मक परित्याग’ के समान हैः केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने माना है कि जब अपीलकर्ता-पति वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव देता है, और प्रतिवादी-पत्नी बिना किसी उचित कारण के …

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धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं : सुप्रीम कोर्ट

“धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से …

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ईसाई दंपति ने गलत तरीके से हिंदू दत्तक अधिनियम के तहत बच्‍चा गोद लिया; दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्‍चे की अच्छी देखभाल के कारण उन्हें ‘दत्तक माता-पिता’ घोषित किया

“ईसाई दंपति ने गलत तरीके से हिंदू दत्तक अधिनियम के तहत बच्‍चा गोद लिया; दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्‍चे की अच्छी देखभाल के कारण उन्हें ‘दत्तक माता-पिता’ घोषित किया दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ईसाई दंपति को राहत दी है, जिन्होंने एक बच्चे के जन्म से छह साल तक उसकी देखभाल की …

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जिलाधिकारी ने नबीपुर कान्हा गौशाला का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

जिलाधिकारी ने नबीपुर कान्हा गौशाला का किया निरीक्षण, दिए निर्देश” कानपुर देहात 3 अगस्त 2021 जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अकबरपुर नगर पंचायत द्वारा नबीपुर में बनाए गए कान्हा गौशाला का निरीक्षण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कान्हा गौशाला में जगह-जगह जलभराव व कीचड़ की स्थिति नजर आई, जिस …

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अदालत को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने/अनुमति देने की कानूनी रूप से अनुमति है: केरल हाईकोर्ट

“अदालत को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने/अनुमति देने की कानूनी रूप से अनुमति है: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन को खारिज करते समय, अदालत के लिए यह कानूनी रूप से अनुमत …

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