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Bar council decisions amounts to misconduct bci amends rules to improve standards of professional conduct etiquette for advocates

बार काउंसिल के फैसलों की आलोचना कदाचार के बराबर: बीसीआई ने ‘वकीलों के लिए व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों में सुधार’ के लिए नियमों में संशोधन किया   बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत सदस्यों द्वारा बार काउंसिल के फैसलों की ‘आलोचना’ और …

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Unique decision of the court in mumbai feeding birds from balcony is nuisance to neighbours

मुंबई में अदालत का अनूठा फैसला:कबूतरों के लिए बालकनी में दाना डालता था एक परिवार, पड़ोसियों की शिकायत पर कोर्ट ने रोक लगाई   मुंबई सिविल कोर्ट ने वर्ली इलाके में एक अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार को बालकनी में कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगा दी है। सोसाइटी …

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सेवा लाभ- लिव-इन रिलेशनशिप में रही महिला साथी के पास कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से बेहतर दावा नहीं हो सकता: केरल उच्च न्यायालय

सेवा लाभ- लिव-इन रिलेशनशिप में रही महिला साथी के पास कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से बेहतर दावा नहीं हो सकता: केरल उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एक वैवाहिक अपील पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, जब एक पुरुष और दो महिलाओं का …

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“यह उदाहरण है कि कैसे निर्णय नहीं लिखा जाना चाहिए”: पटना हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में मृत्युदंड की सजा रद्द की

“यह उदाहरण है कि कैसे निर्णय नहीं लिखा जाना चाहिए”: पटना हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में मृत्युदंड की सजा रद्द की पटना हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में निचली अदालत के मृत्युदंड की सजा के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह उदाहरण है कि कैसे निर्णय नहीं …

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‘व्यक्तिगत शिकायत को जनहित याचिकाओं के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की आपराधिक गतिविधियों पर एसआईटी रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

‘व्यक्तिगत शिकायत को जनहित याचिकाओं के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की आपराधिक गतिविधियों पर एसआईटी रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की कथित आपराधिक गतिविधियों में सहायता करने वाले 90 सरकारी …

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बेहद दुर्भाग्यपूर्ण”, उड़ीसा हाईकोर्ट ने अनावश्यक रूप से सुनवाई स्थगित करने के लिए अनुपस्थित वकील पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया

बेहद दुर्भाग्यपूर्ण”, उड़ीसा हाईकोर्ट ने अनावश्यक रूप से सुनवाई स्थगित करने के लिए अनुपस्थित वकील पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक वकील पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया। दरअसल, इस मामले के लिए एक विशेष तारीख तय होने के बावजूद वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड …

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