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केवल यह तथ्य कि लड़की विवाह योग्य उम्र से कम है, उसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं करता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन जोड़े को सुरक्षा प्रदान की

“नौकरी देने का झूठा वादा करके यौन संबंध के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना ‘स्वतंत्र सहमति’ नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता-लड़की विवाह योग्य आयु की नहीं है, उसे भारत के नागरिक होने के नाते संविधान में …

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“पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, यह जानने के बाद पत्नी ने दर्ज कराई FIR”: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पति को आईपीसी की धारा 498ए से डिस्चार्ज किया

“”पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, यह जानने के बाद पत्नी ने दर्ज कराई FIR”: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पति को आईपीसी की धारा 498ए से डिस्चार्ज किया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह देखते हुए कि पत्नी ने यह जानने के बाद …

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नौकरी देने का झूठा वादा करके यौन संबंध के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना ‘स्वतंत्र सहमति’ नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

“नौकरी देने का झूठा वादा करके यौन संबंध के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना ‘स्वतंत्र सहमति’ नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुनर्नियुक्ति का झूठा वादा करके यौन संबंध में शामिल होने के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना ‘स्वतंत्र सहमति’ नहीं …

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पीसी एक्ट खुद में एक कोड है- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोपी का बैंक खाता सीआरपीसी की धारा 102 के तहत अटैच नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

“पीसी एक्ट खुद में एक कोड है- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोपी का बैंक खाता सीआरपीसी की धारा 102 के तहत अटैच नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के तहत आरोपी व्यक्ति के बैंक खाते को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की …

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अदालतों को सावधान रहना चाहिए कि शादी की आड़ में आरोपी द्वारा अपराधों से बचने के लिए पीड़िता का इस्तेमाल ढाल के रूप में न किया जाएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

“”अदालतों को सावधान रहना चाहिए कि शादी की आड़ में आरोपी द्वारा अपराधों से बचने के लिए पीड़िता का इस्तेमाल ढाल के रूप में न किया जाएः इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालतों को यह देखने के लिए आगाह किया है कि विवाह की आड़ में आरोपी …

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“ऐसे रिश्ते पूरी तरह से अवैध, असामाजिक हैं”: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक विवाहित व्यक्ति के साथ रहने वाली विधवा महिला को सुरक्षा देने से इनकार किया

“”ऐसे रिश्ते पूरी तरह से अवैध, असामाजिक हैं”: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक विवाहित व्यक्ति के साथ रहने वाली विधवा महिला को सुरक्षा देने से इनकार किया राजस्थान हाईकोर्ट ने एक विवाहित व्यक्ति के साथ रहने वाली विधवा महिला को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के बीच …

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अंतर-धार्मिक विवाह- “बालिग लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द की

“अंतर-धार्मिक विवाह- “बालिग लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक हिंदू लड़की के कथित अपहरण और उससे शादी करने के लिए आईपीसी की धारा 366 (अपहरण या …

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सरकार कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास करे : सुप्रीम कोर्ट

“सरकार कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास करे : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास किया जाए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, …

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उपभोक्ता संरक्षण नियमों की वैधता को तय करने में बॉम्बे हाईकोर्ट के रास्ते में कोई बाधा नहीं : सुप्रीम कोर्ट

“उपभोक्ता संरक्षण नियमों की वैधता को तय करने में बॉम्बे हाईकोर्ट के रास्ते में कोई बाधा नहीं : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि उपभोक्ता आयोगों (Consumer Commissions) में रिक्त पदों के मुद्दे से निपटने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा लिया गया स्वत: संज्ञान मामला, …

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लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबलः सुप्रीम कोर्ट

“लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबलः सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा, “लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबल होती है”। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सौ संगीता w/o सुनील शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य और या पंचायत समिति चुनावों में …

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राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को शामिल करने को अनुमति : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

“राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को शामिल करने को अनुमति : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। केंद्र ने …

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यदि देरी के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं तो रेलवे ट्रेनों के देरी से आने के लिए मुआवजे का उत्तरदायी

“यदि देरी के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं तो रेलवे ट्रेनों के देरी से आने के लिए मुआवजे का उत्तरदायी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में दिए फैसले में कहा कि जब तक रेलवे सबूत नहीं देता और यह साबित नहीं करता कि ट्रेन की देरी के कारण उनके …

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लॉ स्टूडेंट्स से न्यायपालिका में करियर बनाने की अपील की जानी चाहिए, क्योंकि यह मौजूदा सर्वोत्तम विकल्पों में से एक है: जस्टिस अभय ओका

“लॉ स्टूडेंट्स से न्यायपालिका में करियर बनाने की अपील की जानी चाहिए, क्योंकि यह मौजूदा सर्वोत्तम विकल्पों में से एक है: जस्टिस अभय ओका सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने शनिवार को कहा कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स से अपील की जानी चाहिए कि वे न्यायपालिका को …

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समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर हुआ प्रदेश सचिव अवधेश मिश्रा का स्वागत

“समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर हुआ प्रदेश सचिव अवधेश मिश्रा का स्वागत ब्यूरो रिपोर्ट सुमित कुमार यादव बरेली। जिले में अपनी अलग पहचान और ब्राह्मण समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव अवधेश मिश्रा का समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर स्वागत किया गया। …

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उम्मीद है केंद्र सरकार जल्द ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी देगी : सीजेआई रमाना

“उम्मीद है केंद्र सरकार जल्द ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी देगी : सीजेआई रमाना भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए 82 …

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“मैं सचिन तेंदुलकर नहीं हूं, यह टीम प्रयास है” : सीजेआई रमाना के बीसीआई सम्मान समारोह भाषण की 12 प्रमुख बातें

“सुप्रीम कोर्ट ने सात सितंबर 2021 से सुनवाई के लिए 40 मौत की सजा के मामलों को सूचीबद्ध किया भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि वे सचिन तेंदुलकर …

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साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

“सुप्रीम कोर्ट ने सात सितंबर 2021 से सुनवाई के लिए 40 मौत की सजा के मामलों को सूचीबद्ध किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: 1. महिला ने आत्महत्या की है …

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जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कार्यवाही : उप जिलाधिकारी अंजू वर्मा

जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कार्यवाही : उप जिलाधिकारी अंजू वर्मा रिपोर्ट— हरिश्चन्द्र कानपुर देहात रसूलाबाद कानपुर देहात ।रसूलाबाद तहसील मुख्यालय पर संपन्न संपूर्ण समाधान दिवस में जहां 70 शिकायतें पंजीकृत की गई वहीं उप जिलाधिकारी की सख्ती के चलते 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया …

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वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को रोजगार के नियमों और शर्तों को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को रोजगार के नियमों और शर्तों को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी को उस स्तर पर रोजगार के नियमों और शर्तों पर सवाल उठाने से नहीं रोका जा सकता है जहां वह …

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दिल्ली दंगे- “एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही घटना/अपराध के लिए पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती”: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

“दिल्ली दंगे- “एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही घटना/अपराध के लिए पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती”: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में अतीर के खिलाफ दर्ज पांच प्राथमिकी को यह कहते हुए रद्द कर …

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