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एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत बयान को इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत बयान को इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 67 के तहत एक बयान को इस अधिनियम …

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‘POCSO कोर्ट के जजों को तमिलनाडु स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए’: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को त्रुटिपूर्ण तरीके से लागू किया

‘POCSO कोर्ट के जजों को तमिलनाडु स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए’: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को त्रुटिपूर्ण तरीके से लागू किया मद्रास हाईकोर्ट ने 7 जुलाई के अपने हालिया फैसले में कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो …

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संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 1: अधिनियम का सामान्य परिचय

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 1: अधिनियम का सामान्य परिचय इस आलेख के माध्यम से संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इसके बाद के आलेखों में इस अधिनियम से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित टीका टिप्पणी की जाएगी। यह समझने का प्रयास …

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इन्दलपुर लालू गांव के पात्र धारक आवास के लिए जिम्मेदारों के लगा रहे चक्कर अपात्रों को दे दिए गए आवास जिम्मेदार मूकदर्शक

इन्दलपुर लालू गांव के पात्र धारक आवास के लिए जिम्मेदारों के लगा रहे चक्कर अपात्रों को दे दिए गए आवास जिम्मेदार मूकदर्शक   एंकर– जब सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का यह कहावत सटीक बैठती है इंदलपुर लालू गांव की जिम्मेदार ग्राम प्रधान पर जी हां यह गांव अक्सर …

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“तारीख पर तारीख”, न्याय में देरी से नाराज व्यक्ति ने कोर्ट रूम में चिल्लाते हुए तोड़फोड़ की

“तारीख पर तारीख”, न्याय में देरी से नाराज व्यक्ति ने कोर्ट रूम में चिल्लाते हुए तोड़फोड़ की समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि हाल ही में कड़कड़डूमा कोर्ट में एक असामान्य फिल्मी दृश्य देखा गया, जब दिल्ली के एक निवासी ने बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल …

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“कर्मचारियों को वेतन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21, 23, 300A का उल्लंघन”: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन देने को कहा

“कर्मचारियों को वेतन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21, 23, 300A का उल्लंघन”: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन देने को कहा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के मुद्दे को हल …

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“बहुत कम संभावना है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं”: दंगे के मामले में एक्टिविस्ट की जमानत को रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा

“बहुत कम संभावना है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं”: दंगे के मामले में एक्टिविस्ट की जमानत को रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को मौखिक रूप से बताया कि दंगों की साजिश के मामले में आरोपी …

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पेगासस जासूसी आरोपों की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की याचिका

पेगासस जासूसी आरोपों की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की याचिका सीरियल जनहित याचिका के वादी एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर विशेष जांच दल द्वारा अदालत की निगरानी में उस मामले की जांच की मांग की है, जिसमें पत्रकारों, एक्टिविस्ट …

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सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत अभियोग को खारिज करते हुए अदालत वादी को अभियोग में बदलाव की स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत अभियोग को खारिज करते हुए अदालत वादी को अभियोग में बदलाव की स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत एक अभियोग को खारिज …

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मोटर वाहन अधिनियम – किराया समझौते में तीसरे पक्ष के बीमा को वाहन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ स्थानांतरित किया गया, माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

मोटर वाहन अधिनियम – किराया समझौते में तीसरे पक्ष के बीमा को वाहन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ स्थानांतरित किया गया, माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में दोहराया है कि जब एक परिवहन निगम एक पंजीकृत मालिक से एक मोटर वाहन अपने …

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“अधिवक्ता सोचते हैं कि जनहित याचिकाओं में पूरा बोझ कोर्ट पर डाला जा सकता है, पीआईएल किसी अन्य रिट याचिका की तरह है और दलीलों के नियमों का पालन करना होगा”: सुप्रीम कोर्ट

“अधिवक्ता सोचते हैं कि जनहित याचिकाओं में पूरा बोझ कोर्ट पर डाला जा सकता है, पीआईएल किसी अन्य रिट याचिका की तरह है और दलीलों के नियमों का पालन करना होगा”: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जनहित याचिका दायर करते समय वादियों को दलीलों के …

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धारा 482 सीआरपीसी: असाधारण मामलों में संक्षिप्त कारण बताते हुए अंतरिम संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

धारा 482 सीआरपीसी: असाधारण मामलों में संक्षिप्त कारण बताते हुए अंतरिम संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट अपवादात्मक मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत याचिकाओं में संक्षिप्त कारण बताते हुए अंतरिम संरक्षण आदेश पारित कर …

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नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख राधा दुबे की शपथ ग्रहण समारोह में ब्लाक रसूलाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया

नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख राधा दुबे की शपथ ग्रहण समारोह में ब्लाक रसूलाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया एंकर— कानपुर देहात के ब्लाक रसूलाबाद में नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख राधा दुबे को शपथ ग्रहण उपजिलाधिकारी अंजू वर्मा के द्वारा दिलाई गई और हर प्रकार की समस्याओं को तत्काल निपटाने …

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आईपीसी की धारा 498A के तहत प्रेमिका या उपपत्नी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आईपीसी की धारा 498A के तहत प्रेमिका या उपपत्नी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता धारा 498A के तहत केवल पति के रक्त या विवाह से संबंधित रिश्तेदार पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायमूर्ति चीकाती मानवेंद्रनाथ …

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सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिटायर होने के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिटायर होने के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने जजों के सेवानिवृत होने का इंतजार करने के बाद देरी से पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया है। गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड में …

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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 97वें संशोधन को सहकारी समितियों से संबंध की हद तक रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 97वें संशोधन को सहकारी समितियों से संबंध की हद तक रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय के 2013 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने संविधान (97वां संशोधन) 2011 के प्रावधानों को उस हद तक खारिज कर दिया, जिस हद तक …

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“दबाव समूहों के आगे झुकना दुखद हालात ” : सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर लॉकडाउन में छूट पर केरल को फटकारा

“दबाव समूहों के आगे झुकना दुखद हालात ” : सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर लॉकडाउन में छूट पर केरल को फटकारा सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल राज्य द्वारा बकरीद के कारण तीन दिनों के लिए COVID19 लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने के फैसले की कड़ी निंदा की। न्यायालय ने …

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COVID -19- ” जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली अप्रिय घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए ” : सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा

COVID -19- ” जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली अप्रिय घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए ” : सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा यूपी राज्य में प्रस्तावित कांवड़ यात्रा पर चिंता जताते हुए अपने स्वत: संज्ञान मामले से निपटते हुए (अब रद्द हो गई है), सुप्रीम कोर्ट …

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‘पुलिस पीड़ित महिला की मदद करने के बजाय उसके निजी जीवन में झांक रही है’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक क्रूरता मामले में कहा

‘पुलिस पीड़ित महिला की मदद करने के बजाय उसके निजी जीवन में झांक रही है’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक क्रूरता मामले में कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला को उसके पति द्वारा उसके ससुराल के घर से बाहर निकाल दिए जाने के मामले से निपटने के लिए पुलिस द्वारा कथित …

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साधारण देशी बम मामलों को आतंकवादी अपराध मानने से एनआईए अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट

साधारण देशी बम मामलों को आतंकवादी अपराध मानने से एनआईए अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत अधिसूचित अपराधों से जुड़े सभी मामलों को एनआईए अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित ‘विशेष न्यायालयों’ में भेजने से होने वाली कठिनाइयों के बारे में …

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