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सजा ए मौत – अदालत दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार करने को बाध्य, भले ही आरोपी खामोश रहे : सुप्रीम कोर्ट

“सजा ए मौत – अदालत दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार करने को बाध्य, भले ही आरोपी खामोश रहे : सुप्रीम कोर्ट “ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो मौत की सजा के दोषियों द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर 30 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास …

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सीआरपीसी की धारा 362 अदालत को अपना ही आदेश वापस लेने का अधिकार नहीं देती : सुप्रीम कोर्ट

“सीआरपीसी की धारा 362 अदालत को अपना ही आदेश वापस लेने का अधिकार नहीं देती : सुप्रीम कोर्ट “ “सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 362 किसी अदालत को उसके द्वारा पारित पहले के आदेश को वापस लेने का अधिकार नहीं देती। कोर्ट ने कहा …

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सरफेसी की धारा 34 के तहत दीवानी वाद पर लगे प्रतिबंध से छुटकारा पाने के लिए केवल विवरण के बिना धोखाधड़ी का आरोप पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

“सरफेसी की धारा 34 के तहत दीवानी वाद पर लगे प्रतिबंध से छुटकारा पाने के लिए केवल विवरण के बिना धोखाधड़ी का आरोप पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट “ “कानून के स्थापित पूर्वसर्ग के अनुसार केवल ‘फ्रॉड’/’फ्रॉडुलेंट’ शब्द का उल्लेख और उपयोग करना ‘धोखाधड़ी’ की जांच को संतुष्ट करने के लिए …

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साइबर क्राइम क्या है भाग 2: कौन से काम साइबर अपराध माने जाते हैं

“नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता हैः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति को जमानत देने से इनकार किया “ प्रौद्योगिकी के इस युग में सारा विश्व सायबर अपराध से निपट रहा है। इससे पूर्व के आलेख में सायबर अपराध का परिचय प्रस्तुत किया गया …

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नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता हैः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति को जमानत देने से इनकार किया

“नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता हैः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति को जमानत देने से इनकार किया “ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ग्वालियर बेंच) ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी ‘पत्नी’ के साथ …

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कैदी के परिवार को अपने रिश्तेदार-कैदी से मिलने के लिए पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उत्तराखंड हाईकोर्ट

“कैदी के परिवार को अपने रिश्तेदार-कैदी से मिलने के लिए पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक कैदी के परिवार को रिश्तेदार-कैदी से मिलने और बातचीत करने के लिए पहाड़ी इलाकों से मैदानी …

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कोहली के रेस्टोरेंट में समलैंगिकों की नो एंट्री!:लोग भड़के तो रेस्तरां ने सफाई में कहा- सरकारी नियमों के तहत लड़कों के अकेले आने पर रोक

“जब पति पत्नी दोनों तलाक पर सहमत हो तो कैसे लिया जाए तलाक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के वन8 कम्यून रेस्टोरेंट पर LGBTQ+ समुदाय के लोगों को एंट्री नहीं देने का आरोप लगा है। ‘यस, वी एक्जिस्ट’ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट में यह दावा …

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मस्जिदों को किस कानून के तहत लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति है?: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार और पुलिस से पूछा कि कानून के किन प्रावधानों के तहत 16 मस्जिदों को लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के …

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मोटर वाहन अधिनियम धारा 163 A:  गैर- कमाऊ सदस्य के लिए प्रति वर्ष 15,000 की काल्पनिक आय निर्धारित करना न्यायसंगत नहीं क्योंकि अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया : सुप्रीम कोर्ट

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के फैसले से पीड़ित अपीलकर्ता दावेदारों द्वारा दी गई एक दीवानी अपील से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देशों …

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निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट “निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निजी स्थान पर शराब का सेवन …

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एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार (13 नवंबर) को माना कि एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय …

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करोड़ों की घड़ियों पर पंड्या की सफाई:ऑलराउंडर बोले- कीमतों को लेकर अफवाहें उड़ रहीं, 5 की नहीं सिर्फ 1.5 करोड़ की हैं मेरी घड़ियां

“करोड़ों की घड़ियों पर पंड्या की सफाई:ऑलराउंडर बोले- कीमतों को लेकर अफवाहें उड़ रहीं, 5 की नहीं सिर्फ 1.5 करोड़ की हैं मेरी घड़ियां दुबई से लौटे टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की करोड़ों की घड़ियां मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त की हैं। बताया जा रहा है …

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भारत में न्यायालयों ने कई बार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा: सीजेआई रमाना

“भारत में न्यायालयों ने कई बार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा: सीजेआई रमाना भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शनिवार को कहा कि भारत में न्यायालयों ने कई बार व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा। सीजेआई ने कहा, “जब भी व्यक्ति या समाज को …

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चयनित आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर या गृह राज्य में कैडर प्राप्त करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

“चयनित आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर या गृह राज्य में कैडर प्राप्त करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयनित आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर या गृह राज्य में कैडर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और …

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आईबीसी की धारा 61 के तहत आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा अवधि आदेश सुनाने की तारीख से शुरू होगी, अपलोड करने में देरी परिसीमन को बाहर नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट

“आईबीसी की धारा 61 के तहत आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा अवधि आदेश सुनाने की तारीख से शुरू होगी, अपलोड करने में देरी परिसीमन को बाहर नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 61 के अनुसार एक आदेश …

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जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

“जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं करने और तालाबंदी के दौरान तत्काल मामलों के रूप में सजा के निलंबन के व्यापक आदेशों को खारिज करते …

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फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट, जिनमें केवल पिछला लेनदेन दर्ज हो, उन्हें र‌जिस्टर करने की जरूरत नहींः सुप्रीम कोर्ट

“‘बलात्कार पीड़िता की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए, जिरह में निंदनीय प्रश्नों को रोकना जज का कर्तव्य’: बॉम्बे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है परिवार समझौता दस्तावेज (फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट), जिनमें केवल मौजूदा व्यवस्था और पिछले लेनदेन का निर्धारण किया गया हो, वह पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 …

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ग्राम पंचायत इंदलपुर लालू में मनरेगा में धांधली के आरोप

“ग्राम पंचायत इंदलपुर लालू में मनरेगा में धांधली के आरोप रसूलाबाद कानपुर देहात । भारत सरकार द्वारा गरीबों को रोजगार दिए जाने को लेकर चलाई जा रहा मनरेगा योजना रोजगार सेवकों व ग्राम प्रधानों व ग्राम विकास अधिकारियों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बनती देखी जा रही है । …

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‘बलात्कार पीड़िता की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए, जिरह में निंदनीय प्रश्नों को रोकना जज का कर्तव्य’: बॉम्बे हाईकोर्ट

“‘बलात्कार पीड़िता की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए, जिरह में निंदनीय प्रश्नों को रोकना जज का कर्तव्य’: बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को चेतावनी दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बलात्कार पीड़िता की गरिमा की रक्षा की जाए और जिरह के दरमियान पूछताछ का मकसद …

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देश में नौकरशाही और पुलिस अधिकारी जैसे व्यवहार कर रहे हैं, उस पर मुझे बहुत आपत्त‌ियां है: सीजेआई रमाना

“देश में नौकरशाही और पुलिस अधिकारी जैसे व्यवहार कर रहे हैं, उस पर मुझे बहुत आपत्त‌ियां है: सीजेआई रमाना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने शुक्रवार को देश में नौकरशाही विशेषकर पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा, “मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है कि …

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