मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम [Arbitration and Conciliation (Amendment) Act], 2019 भाग 4: मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होती है (Appointment of Arbitrator) मध्यस्थता करार के संबंध में पिछले आलेख में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया था, इस आलेख के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है। …
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अधिकारियों को बेवजह तलब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आगाह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अग्रिम जमानत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें ”आपराधिक न्याय प्रणाली की …
Read More »”ऐसे लोगों को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए”: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ध्वस्त किए गए निर्माणों का पुनर्निर्माण करने वालों को फटकार लगाई- कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों का उल्लंघन करके फिर से अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों की कड़ी फटकार लगाई। संबंधित मामले …
Read More »“हम कब तक लोगों को कहेंगे कि COVID-19 के बीच उनका मामला महत्वपूर्ण नहीं है”: जस्टिस गौतम पटेल- बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीएस पटेल ने मंगलवार को कहा कि हम कब तक लोगों को कहेंगे कि उनका मामला महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए COVID-19 के बीच उनके मामले की सुनवाई …
Read More »सेवा में प्रवेश का तरीका दिव्यांग लोगों की पदोन्नति के लिए प्रासंगिक मानदंड नहीं है : सुप्रीम कोर्ट- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत पदोन्नति के लिए सेवा में प्रवेश का तरीका प्रासंगिक मानदंड नहीं है। “भर्ती के स्रोत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन …
Read More »‘धूम्रपान COVID-19 से बचाता है; धूम्रपान करने वालों को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं: तंबाकू व्यापारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया- बॉम्बे हाईकोर्ट यह तय करने के लिए एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था कि धूम्रपान करने वालों को COVID-19 से संबंधित बीमारी होने का …
Read More »COVID-19 पीड़ितों के परिजन मुआवजे के हकदार; सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संवैधानिक दायित्व है कि वह COVID-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के …
Read More »सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट में कोई एकल जज द्वारा अंतरिम चरण में पारित प्रक्रियात्मक निर्देश के खिलाफ आ सकता है, यूएस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होगा- न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को टिप्पणी की, “यह केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट में होता है कि कोई एकल …
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“सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होना गर्व की बात” : जस्टिस अशोक भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में विदाई के दौरान कहा- सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण का आज आखिरी कार्यदिवस था। वह 4 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। परंपरा के मुताबिक, भारत के मुख्य …
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एक विवाहित महिला को अपने माता-पिता के घर में रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता के समानः मध्यप्रदेश हाईकोर्ट- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि शादी के बाद एक विवाहित महिला को अपने पैतृक घर में रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता है और इसलिए यह …
Read More »लिव-इन रिलेशन-”लड़की की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखें, गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करें”: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुरूष को निर्देश दिया; पैरा लीगल वालंटियर उनके आवास का दौरा करें – मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक 18 वर्षीय लड़की के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति को …
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बार काउंसिल के फैसलों की आलोचना कदाचार के बराबर: बीसीआई ने ‘वकीलों के लिए व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों में सुधार’ के लिए नियमों में संशोधन किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत सदस्यों द्वारा बार काउंसिल के फैसलों की ‘आलोचना’ और …
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मुंबई में अदालत का अनूठा फैसला:कबूतरों के लिए बालकनी में दाना डालता था एक परिवार, पड़ोसियों की शिकायत पर कोर्ट ने रोक लगाई मुंबई सिविल कोर्ट ने वर्ली इलाके में एक अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार को बालकनी में कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगा दी है। सोसाइटी …
Read More »सेवा लाभ- लिव-इन रिलेशनशिप में रही महिला साथी के पास कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से बेहतर दावा नहीं हो सकता: केरल उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एक वैवाहिक अपील पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, जब एक पुरुष और दो महिलाओं का …
Read More »“यह उदाहरण है कि कैसे निर्णय नहीं लिखा जाना चाहिए”: पटना हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में मृत्युदंड की सजा रद्द की पटना हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में निचली अदालत के मृत्युदंड की सजा के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह उदाहरण है कि कैसे निर्णय नहीं …
Read More »‘व्यक्तिगत शिकायत को जनहित याचिकाओं के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की आपराधिक गतिविधियों पर एसआईटी रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की कथित आपराधिक गतिविधियों में सहायता करने वाले 90 सरकारी …
Read More »बेहद दुर्भाग्यपूर्ण”, उड़ीसा हाईकोर्ट ने अनावश्यक रूप से सुनवाई स्थगित करने के लिए अनुपस्थित वकील पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक वकील पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया। दरअसल, इस मामले के लिए एक विशेष तारीख तय होने के बावजूद वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड …
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