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“बीसीआई इस प्रस्ताव की जांच कर रहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अनिवार्य रूप से 5 नए एनरॉर्ल्ड अधिवक्ताओं को अपने चैम्बर्स में शामिल करना चाहिए”
बार में शामिल होने वाले पेशेवरों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कानूनी पेशे में शामिल होने के वर्तमान तंत्र पर फिर से विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (“बीसीआई”) ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें उन परिवर्तनों को दर्शाया गया है, जिन्हें वह लागू करना चाहता है। उल्लेखनीय है कि 15.03.2022 को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता, बार परीक्षा की कमियां; चैम्बर्स में प्लेसमेंट पाने के लिए जूनियर्स के लिए एक सिस्टम विकसित करने के संबंध में सुझाव दिए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एसएन भट ने बीसीआई की ओर से ने इस संबंध में निर्देश लेने और हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
