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“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राजस्व मामलों के मुकदमे की निगरानी के लिए एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस प्रतिक्रिया पेश करने में विफलता से इस न्यायालय का धैर्य अब कमजोर पड़ रहा है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि सभी स्तरों पर राजस्व कार्यवाही और मुकदमों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अपनाने का प्रस्ताव अंततः राजस्व के वैध हितों को प्रभावित करेगा।
