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अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए क्षेत्रीय अपीलीय अदालतों की वकालत की

“अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए क्षेत्रीय अपीलीय अदालतों की वकालत की “


एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केके वेणुगोपाल ने संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा‌ कि कम से कम 4 क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व) अपीलीय न्यायालय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “मैं कम से कम 4 क्षेत्रों की परिकल्पना करूंगा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। सभी में अपीलीय न्यायलय होगा, जिनमें 3 जजों की 3 पीठ को मिलाकर 15 जज होंगे। ” हम 60 जजों को जोड़ रहे हैं, जो मामलों को देखेंगे ताकि लंबित मामलों में काफी हद तक कटौती की जा सके। इसे कम किया जाएगा ताकि आप 3 या 4 साल की अवधि के भीतर मामलों का निपटारा कर सकें। इसका मतलब यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट को 34 जजों की जरूरत नहीं होगी, जो अभी उसके पास हैं। एक बार जब यह रेंट कंट्रोल, वैवाहिक मामलों आदि के बोझ से मुक्त हो जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि 5 में से प्रत्येक की 3 संविधान पीठों में बैठे 15 जज संवैधानिक प्रकृति के मामलों को निपटाने के लिए पर्याप्त होंगे या जहां मौत की सजा शामिल होगी या संदर्भों की संवैधानिक आवश्यकता होगी आदि…।”


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